स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के नगरीय निकायों को मुख्यमंत्री ने पुरस्कृत किया

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विगत एक वर्ष में निरन्तर प्रयास करके नगरीय विकास को सही दिशा दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना आदि के माध्यम से नगरों को आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। मार्ग प्रकाश व्यवस्था में 06 लाख से भी अधिक प्रकाश बिन्दुओं के एल0ई0डी0 में बदलाव से पर्यावरण सम्बन्धी फायदों के अतिरिक्त 110 करोड़ रुपए की सालाना बचत हुई है। उन्होंने कहा कि नगरीय विकास को तीव्र और प्रभावी बनाने के लिए नगरीय निकायों के सहयोग और समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। 30 सितम्बर, 2018 तक सभी नगर निकाय ओ0डी0एफ0 का लक्ष्य प्राप्त कर लें, अन्यथा सम्बन्धित की जवाबदेही तय की जाएगी।

मुख्यमंत्री  आज यहां नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र व स्थानीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश के लोकार्पण के पश्चात आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में प्रदेश के महापौर, नगर आयुक्त, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी भी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के नगरीय निकायों के सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को स्वच्छ उत्तर प्रदेश पुरस्कार-2018 से पुरस्कृत भी किया।

मुख्यमंत्री द्वारा ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-2018’ में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में सर्वाधिक गतिशील शहर के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर नगर निगम गाजियाबाद, 03 लाख से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाएं हेतु सर्वोत्तम शहर के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर नगर निगम अलीगढ़ तथा जोनल स्तर पर नाॅर्थ जोन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु सर्वोत्तम शहर के रूप में जनपद झांसी की नगर पालिका परिषद समथर के चयन के लिए सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री  ने 03 से 10 लाख की जनसंख्या के अन्तर्गत नगर निगम वाराणसी, झांसी, कानपुर एवं आगरा के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को ‘स्वच्छ उत्तर प्रदेश पुरस्कार 2018’ से सम्मानित किया। 01 लाख से कम जनसंख्या के नगर निकायों के अंतर्गत बिजनौर की नगर पंचायत सहानपुर, शामली की नगर पंचायत बनात, झंासी की नगर पंचायत एरिच, आगरा की नगर पंचायत दयालबाग तथा बिजनौर की नगर पालिका परिषद अफज़लगढ़ के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को सम्मानित किया गया। राज्य के बेस्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में जनपद बिजनौर के लिए जिलाधिकारी बिजनौर को तथा ‘क्यू0सी0आई0 सर्टिफाइड फाॅर ओ0डी0एफ0’ के लिए जनपद बिजनौर की नगर पालिका परिषदों किरतपुर, बिजनौर, शेरकोट, स्योहरा, नगीना, नजीबाबाद, नहटौर तथा नगर पंचायतों मण्डावर, झालू, सहसपुर तथा बुलन्दशहर की नगर पंचायत खानपुर के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री  ने कहा कि स्वच्छता का अर्थ घर, सड़क, पार्क, खाली प्लाॅट आदि सभी के साफ होने से है। इसके लिए साॅलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने साॅलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट के लिए नीति बनायी है। नगर निकायों को नीति के अनुरूप कार्य करना चाहिए। नगर विकास विभाग को 15 जुलाई, 2018 से सभी 653 नगर निकायों में 50 माइक्राॅन से अधिक की पाॅलिथीन को प्रतिबंधित करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इससे स्वच्छता अभियान को बड़ा फायदा होगा।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए नगर विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पूरे मनोयोग से कार्य करने पर कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। आज यहां जिन नगर निकायों को सम्मानित किया जा रहा है, उनके अधिकारियों के समर्पण भाव, कार्य के प्रति लगन एवं दायित्व बोध से उन्हें यह स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेशभर की नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को इसलिए बुलाया गया है कि पुरस्कृत हो रहे नगर निकायों से प्रेरणा लेकर वे अपने निकायों के तीव्र विकास के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण की तर्ज पर राज्य में भी स्वच्छता सर्वेक्षण कराया जाएगा। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण से ठीक पहले अक्टूबर-नवम्बर माह में सम्पन्न होंगे। अपने सम्बोधन में उन्होंने नगर विकास विभाग की योजनाओं एवं प्रयासों की विस्तृत चर्चा की।

इस अवसर पर नगर विकास राज्य मंत्री श्री गिरीश चन्द्र यादव, मुख्य सचिव श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय, नगर विकास विभाग के सलाहकार श्री केशव वर्मा, जल निगम के अध्यक्ष श्री जी0बी0 पटनायक, नगर पालिका वित्तीय संसाधन बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री मनोज सिंह तथा शासन-प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

इस कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री ने प्रदेश में संचालित स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की समीक्षा भी की। समीक्षा के दौरान नगर विकास मंत्री श्री सुरेश खन्ना, राज्य मंत्री श्री गिरीश चन्द्र यादव, विभिन्न नगर निगमों के महापौर, मुख्य सचिव श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय, नगर विकास विभाग के सलाहकार श्री केशव वर्मा, जल निगम के अध्यक्ष श्री जी0बी0 पटनायक, नगर पालिका वित्तीय संसाधन बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश गर्ग, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री मनोज सिंह, विभिन्न मण्डलों के मण्डलायुक्त एवं शासन-प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।