प्राथमिकता पर किसानों को किया जाये भूमि के मुआवजा का वितरण—मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी

प्रदेश के सभी जनपदों में जिला एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी गठित एवं क्रियाशील

लखनऊ: मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में ‘प्रगति’ की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जगदीशपुर-अयोध्या सेक्शन के फोर लेन चौड़ीकरण, दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल काॅरीडोर, पीएम स्वनिधि, एक्सपोर्ट हब के रूप में जिलों को डवलप किया जाना आदि बिन्दुओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जगदीशपुर-अयोध्या सेक्शन (60 किमी) के फोर लेन चौड़ीकरण हेतु कुल 52.0127 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता के सापेक्ष 48.0924 हे0भूमि अवार्ड की जा चुकी है, 41.78087 हेक्टेअर भूमि पर कब्जा दिया जा चुका है। अयोध्या में 30.2569 हे0 के सापेक्ष 21.5563, अमेठी में 13.6457 हे0 में 12.1145 तथा सुल्तानपुर जिले में 8.11007 हे0 में से 8.11007 हे0 भूमि पर कब्जा दिया जा चुका है। अयोध्या में 37.10 करोड़ रु0, अमेठी में 36.47 करोड़ रु0, सुल्तानपुर में 19.50 करोड़ रु0 कुल 93.07 करोड़ रु0 मुआवजा वितरण किया गया है। मुख्य सचिव ने अवशेष भूमि का कब्जा 02 दिन में प्राप्त करने तथा सम्बन्धित किसानों को मुआवजे की धनराशि का वितरण प्राथमिकता पर कराने के निर्देश दिये।

दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल काॅरीडोर के सम्बन्ध में बताया गया कि 747.5 एकड़ भूमि डीएमआईसी को ट्रांसफर की जा चुकी है। एमएमएलएच एवं एमएमटीएच के लिये 478.8387 हे0भूमि की आवश्यकता के विरुद्ध 364.9420 हे0भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है। 26.0343 हे0 भूमि रेलवे द्वारा अधिग्रहीत की जायेगी। 87.8624 हे0भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर को सब्मिट किया गया है।  पीएम स्वनिधि योजना के सम्बन्ध में बताया गया कि आनलाइन प्रार्थना पत्र प्राप्त करने, स्वीकृत ऋण की संख्या और ऋण वितरण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। बैठक में यह भी बताया गया कि योजनान्तर्गत 2,91,009 स्ट्रीट वेन्डर्स को लोन वितरण किया गया है। 

जनपदों को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में बैठक में बताया गया कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जिला एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी का गठन एवं उन्हें क्रियाशील किया जा चुका है। सभी 75 जनपदों का एक्शन प्लान तैयार कर लिये गये हैं, 26 जनपदों के एक्शन प्लान अनुमोदित भी किये जा चुके हैं तथा 30 नवम्बर, 2020 तक शेष जनपदों के एक्शन प्लान भी एप्रूव हो जायेंगे। बायर-सेलर मीट व प्रदर्शनी के आयोजन के सम्बन्ध में बताया गया कि वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन किया जा चुका है तथा माह नवम्बर, 2020 में भी बी-2-बी मीट प्रस्तावित है।

बैठक में यह भी बताया गया कि एमएसएमई विभाग द्वारा भारत सरकार की सभी गाइडलाइन्स का पालन किया जा रहा है। प्रदेश के निर्यातकों को मार्केटिंग में सहयोग प्रदान करने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा अमेजन एवं ई-बे से एमओयू साइन किये गये हैं। बैठक में सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।