यूपी कैबिनेट: एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर दोहरे कर की व्यवस्था समाप्त


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 लखनऊ |  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अंतर्गत एथेनाल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री पर दोहरे कराधान को समाप्त करने पर सहमति दे दी गई। इसके साथ ही कैबिनेट ने नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी।

दरअसल, अभी तक प्रदेश में वैट अधिनियम के तहत  एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री पर दोहरी कर व्यवस्था लागू थी। रिफाइनरी से पेट्रोल वितरण की जिम्मेदारी जिस एजेंसी को मिलती थी, वह पेट्रोल खरीदने वाली कंपनियों को पेट्रोल देते समय 14.41 रुपये टैक्स वसूल करती थी।

पेट्रोल खरीदने वाली कंपनी यदि इस पेट्रोल में एथेनॉल मिलाती है तो उसे दोबारा इतना ही टैक्स देने की व्यवस्था थी। इससे एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का कारोबार नहीं हो पा रहा था। किसानों का एथेनॉल भी नहीं बिक पा रहा था।

2. इसके अलावा, बैठक में राज्य योजना आयोग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2018 का प्रख्यापन के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। इसके तहत अनुभाग अधिकारी के पद पर जो भी प्रमोशन होगा प्रवर वर्ग पद पर होगा।

3. हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर नदियों में मत्स्य आखेट नीति बनाई गई है। जिसके तहत प्रत्येक जिले में अब चार लोगों का मत्स्य आखेट ग्रुप बनाया गया है। इसके अंतर्गत तालाब भी आएंगे। पांच एकड़ तक के तालाब सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित होंगे। इस नीति में मछुआरा समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और अगर किसी इलाके में इस समुदाय से जुड़े लोग नहीं हैं तो अन्य जातियों के गरीबी रेखा को लोगों को लाभ दिया जाएगा।

4. प्रयागराज में 10 फरवरी 2013 को मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज जंक्शन पर हुई दुर्घटना की जांच के लिए बनाए गए एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट को कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 की धारा 3 की उप धारा 4 के आधीन सदन के पटल पर रखा जाएगा।

5. यूपीडा व डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (डीएफसीसीआईएल) द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों के लिए खनन क्षेत्रों को आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ।

6. बैठक में पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर निर्णायक टिप्पणी का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ। जिसके लिए एक ग्रुप मिनिस्टर की कमेटी बनेगी।

7. बैठक में नोएडा अथारिटी की चल व अचल संपत्तियों को सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान नोएडा को हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

8. गोरखपुर में धुरियापार की सहकारी चीनी मिल, जिसे इंडियन कार्पोरेशन को दिया गया था। भूमि के मूल्य का पांच प्रतिशत किराये को ढ़ाई प्रतिशत किए जाने के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की।

9. यूपी के विधानसभा सत्र के सत्रावसान को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।


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