21,991 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं मुख्य सेविकाओं को स्मार्ट फोन व टैबलेट तत्काल उपलब्ध कराये जाये: मुख्य सचिव

लखनऊ:    प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिये हैं कि राज्य पोषण मिशन के कार्यों को सुचारु रूप से संपादित कराने एवं रियल टाइम अनुश्रवण की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू कराने हेतु प्रथम चरण में प्रदेश के 20 जनपदों को 98 परियोजनाओं के अन्तर्गत 21,991 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं मुख्य सेविकाओं को स्मार्ट फोन व टैबलेट तत्काल उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने कहा कि कुपोषित बच्चों का कम्प्यूटरीकृत इलेक्ट्राॅनिक वजन मशीन के उपार्जन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 5500 मशीनों के क्रय करने की कार्यवाही नियमानुसार प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जाये।

उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि पोषण सम्बन्धी विषयों को कक्षा-01 से 08 तक प्रत्येक कक्षा में पढ़ाने की व्यवस्था कर अध्ययनरत छात्रों को जागरूक किया जाये। उन्होंने कहा कि वर्तमान शैक्षिक वर्ष 2016-17 में पोषण सम्बन्धी विषयों को अनिवार्यतः पठन-पाठन में प्रारम्भ कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि कुपोषण से बचाव हेतु गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही मोबाइल यूनिट का संचालन सुनिश्चित कराने हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 36 जनपदों में मोबाइल यूनिट की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।

मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राज्य पोषण मिशन की कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में मिशन के कार्यक्रमों से लाभार्थियों को लाभान्वित कराये जाने हेतु वर्ष में 02 बार मातृत्व सप्ताह का आयोजन कराया जाये। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को मध्यान्ह भोजन योजना के मेन्यू के अनुसार प्रत्येक दशा में भोजन अवश्य उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने राज्य पोषण मिशन के कार्यों की ग्रामीण अंचलों तक प्रचार-प्रसार कराने हेतु निर्देश दिये कि सूचना विभाग द्वारा ए0वी0 वैन से भी ग्रामीण अंचलों में सम्बन्धित फिल्मों एवं रेडियो जिंगल्स का प्रसारण कराये जाने के साथ-साथ जनपदों में सिनेमाहाॅलों एवं लोकल केबिल पर सम्बन्धित फिल्मों का प्रसारण अवश्य सुनिश्चित कराया जाये।

उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ‘‘सेहत संदेश वाहिनी’’ के माध्यम से सम्बन्धित फिल्मों एवं रेडियो जिंगल्स का प्रसारण कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने पोषण सम्बन्धी विषयों पर जनजागरूकता बढ़ाये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा होर्डिंग, बैनर, पोस्टर आदि समुचित स्थानों पर फील्ड स्तर पर लगवाने के निर्देश दिये। उन्होंने राज्य पोषण मिशन में सृजित विशेषज्ञोें के पदों पर नियमानुसार भर्ती की कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग की टेक्निकल सपोर्ट यूनिट द्वारा शीघ्र सम्पादित कराने के निर्देश दिये।

श्री रंजन ने राज्य पोषण मिशन के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर पोषण सम्बन्धी अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण की कार्यवाही से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को भी अवगत कराने के निर्देेश दिये हैं। उन्होंने राज्य पोषण मिशन की गतिविधियों से सम्बन्धित पिक्चर, स्टोरी बुक के प्रारूप का अवलोकन करते हुये निर्देश दिये हैं कि एम0आई0एस0 में मण्डल एवं जनपद स्तर पर ग्राम सभा में गोद लिये गये अधिकारियों द्वारा उन गांवों में पोषण मिशन की गतिविधियों के फोटो, भ्रमण आख्याएं, प्रेस-क्लिपिंग्स अपलोड कराई जाये।

मुख्य सचिव ने राज्य पोषण मिशन द्वारा अपने सहयोगी विभागों के साथ समन्वय करते हुये प्रदेश में बच्चों एव महिलाओं में कुपोषण की रोकथाम हेतु किये जाने वाले प्रयासों तथा कुपोषण सम्बन्धी जागरूकता एवं विभिन्न विभागों द्वारा कुपोषण के रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयासों का व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रमुख सचिव, सूचना श्री नवनीत सहगल को राज्य पोषण मिशन का राज्य कार्यकारी सदस्य नामित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य पोषण मिशन के तत्वाधान में अतिकुपोषित बच्चों के चिन्हांकन के क्रम में बच्चों की डेटा एन्ट्री व ट्रैंिकग की कार्यवाही भी प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाये।

बैठक में प्रमुख सचिव, पंचायती राज श्री चंचल कुमार तिवारी, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव बाल विकास श्रीमती डिम्पल वर्मा, मिशन निदेशक श्री कामरान रिजवी एवं सचिव वित्त श्रीमती कामिनी रतन चैहान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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