LDA : पहले आओ-पहले पाओ योजना के अंतर्गत विक्रय किये जा रहे फ्लैटों की नहीं बढ़ेगी कीमत, एक और वर्ष के लिए फ्लैटों के मूल्य को किया गया फ्रीज

ई0डब्ल्यू0एस, एल0आई0जी0 व 20 वर्गमीटर तक की दुकानों पर नहीं लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज

लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष/मण्डलायुक्त डाॅ0 रोशन जैकब की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी प्राधिकरण बोर्ड की 179वीं बैठक ,, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी व सचिव पवन कुमार गंगवार द्वारा बैठक में रखे गये जनहित के विभिन्न प्रस्तावों को बोर्ड ने किया पारित

गोमती नगर के विराजखण्ड में रेलवे को दी गयी 9000 वर्गमीटर भूमि वापस लेगा एलडीए, उक्त भूमि पर नवीन योजनाएं लाएगा प्राधिकरण

लखनऊ| लखनऊ विकास प्राधिकण अब अपनी किसी भी योजना के ई0डब्ल्यू0एस0, एल0आई0जी0 भवनों व 20 वर्गमीटर तक की दुकानों के डिफाल्टर आवंटियों से चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लेगा। इस फैसले से समय से धनराशि जमा कर पाने में असमर्थ रहे आर्थिक रूप से कमजोर आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष/मण्डलायुक्त डाॅ0 रोशन जैकब की अध्यक्षता में बुधवार को हुयी प्राधिकरण बोर्ड की 179वीं बैठक में जनहित के ऐसे कई प्रस्ताव पास किये गये। इस मौके पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी, सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर जिलाधिकारी अमित कुमार, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, मुख्य अभियंता ए0के0 सिंह, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह, नगर नियोजक के0के0 गौतम, विशेष कार्याधिकारी प्रिया सिंह, सहायक लेखाधिकारी विनोद श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी व बोर्ड के सदस्य उपस्थित रहे।

   उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि ऐसे कई प्रकरण हैं जिनमें दुर्बल आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के आवंटियों द्वारा दंड ब्याज सहित की गयी गणना के अनुसार धनराशि चुका पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। ऐसे आवंटियों को राहत देने के उद्देश्य से ई0डब्ल्यू0एस0, एल0आई0जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के भवनों व 20 वर्गमीटर तक की दुकानों पर चक्रवृद्धि ब्याज खत्म किये जाने का प्रस्ताव बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिसे बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके तहत इन सम्पत्तियों के डिफाल्टर आवंटियों को दण्ड ब्याज से छूट प्रदान की जाएगी तथा आवंटन के समय किस्तों में निर्धारित ब्याज दर पर साधारण ब्याज ही लगाया जाएगा। 

एक वर्ष के लिए फ्रीज की गयी फ्लैटों की दरें
उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि प्राधिकरण की पहले आओ-पहले पाओ योजना के अंतर्गत विक्रय किये जा रहे फ्लैटों की कीमत को पुनः एक वर्ष के लिए फ्रीज किये जाने के प्रस्ताव को भी बोर्ड द्वारा पारित किया गया। उन्होंने बताया कि इससे योजना के अंतर्गत उपलब्ध 2630 फ्लैटों की कीमत नहीं बढ़ेगी और लोग इसका लाभ उठाकर पुरानी दरों पर ही सम्पत्ति खरीद सकेंगे।

रेलवे से वापस ली जाएगी 9000 वर्गमीटर भूमि
सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर के विराजखण्ड में रेलवे को लूप लाइन बनाने के लिए 9000 वर्गमीटर भूमि दी गयी थी। वर्तमान में रेलवे द्वारा यहां लूप लाइन विकसित करने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है। प्राधिकरण अब रेलवे द्वारा उक्त भूमि के सापेक्ष जमा करायी गयी रकम रिफंड करके जमीन का कब्जा वापस लेगा, जिसके लिए बोर्ड ने अनुमति दे दी है। सचिव ने बताया कि इस 9000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में नवीन प्रोजेक्ट विकसित किये जाएंगे, जिसका लाभ शहरवासियों को मिलेगा।