केन्द्र ने लखनऊ मेट्रो की प्रगति की प्रशंसा की
दिल्ली | केन्द्र सरकार की हिस्सेधारी से बनी और चलायी जा रही देश की सभी मेट्रो परियोजनाओं से कहा गया है कि वे मानव शक्ति नियुक्त करने और खरीद के मामले में आवश्यक कदम उठाकर कार्यक्षमता बढ़ाएं। शहरी विकास सचिव श्री राजीव गाबा ने विभिन्न मेट्रो परियोजना की प्रगति और मेट्रो से जुड़े कामकाज की समीक्षा करते हुए यह बात कही। दो घंटे की समीक्षा बैठक में स्वतंत्र निदेशकों तथा मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति, उपकरण, मानक निर्धारण, थोक खरीद, किराया निर्धारण, कार्य प्रदर्शन आधारित प्रोन्नति, स्पर्धी बोली, सुरक्षा आदि विषयों पर चर्चा की गई।
किराया निर्धारित करने के लिए सभी मेट्रो परियोजनाओं के लिए एक समान नियामक नियुक्त करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। यह निर्णय लिया गया कि इस बारे में संबद्ध राज्यों की राय ली जाएगी। मेट्रो परियोजना अधिकारी ने कहा कि कानूनी रूप से मेट्रो संचालन के कारण हुए घाटे का बोझ संबद्ध राज्य उठायेंगे, इसलिये समान नियामक पर विचार करते समय उनकी राय जानने की आवश्यकता है।
श्री राजीव गाबा ने सभी मेट्रो से बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति शीघ्र सुनिश्चित करने का आग्रह किया। ऐसी नियुक्ति में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कम से कम एक महिला निदेशक का होना आवश्यक है। उन्होंने मुख्य सतर्कता आयुक्त की सलाह से विभिन्न बोर्डों द्वारा शीघ्र मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा।
परियोजना प्रबंधन व संचालन में कार्यक्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री गाबा ने विभिन्न बोर्डों से प्रतिभा संपन्न मानव शक्ति आकर्षित करने के लिए ‘फास्ट ट्रैक प्रमोशन’ नीति पर विचार करने को कहा।
उन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) से विभिन्न मेट्रो की आवश्यकता के लिए उपकरणों की समान थोक खरीद के लिए तीन महीने के अंदर प्रारूप निविदा दस्तावेज पेश करने को कहा। इससे मेट्रो को वही लाभ मिलेगा, जो 7 अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजनाओं को मिल रहा है। तीन महीने में मेट्रो सिटी विस्तार में रोलिंग स्टॉक सहित विभिन्न उपकरणों के लिए मानक तय करने का निर्देश शहरी विकास मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को देते हुए श्री गाबा ने कहा कि उपकरणों का मेक इन इंडिया अभियान के अंतर्गत देश में उत्पादन हो। उन्होंने कहा कि मेट्रो उपकरण के लिए मानक तौर-तरीके तय करते समय टैक्नोलॉजी में परिवर्तन का ध्यान अवश्य रखना चाहिए।
मेट्रो सेवायें तथा परिसरों की सुरक्षा देने में खर्च लागत की वसूली मेट्रो किराया बढ़ाकर करने के बारे में यह महसूस किया गया कि इस पर सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए।
विदेशी मुद्रा भाव में उतार-चढ़ाव के कारण लागत साझा करने के बारे में बताया गया कि इस विषय को वित्त मंत्रालय को भेजा गया है और वित्त मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है।
श्री गाबा ने इस वर्ष के अंत तक लखनऊ हवाई अड्डे तथा चार बाग रेलवे स्टेशन के बीच 8.50 किलोमीटर के गलियारे पर संचालन शुरू करने की स्थिति में होने के लिए लखनऊ मेट्रो की सराहना की। लखनऊ मेट्रो का काम लगभग दो वर्ष पहले शुरू हुआ था।
समीक्षा बैठक में दिल्ली, लखनऊ, मुम्बई, नागपुर, चेन्नई, बेंगलुरू तथा कोच्चि मेट्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के अतिरिक्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।