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नई दिल्लीः सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने पहली बार मुंबई बम धमाके के दोषी याकूब मेमन की फांसी की सजा के फैसले और अदालत कार्रवाई की ‘आपत्तिजनक’ कवरेज करने के आरोप में 3 टीवी चैनलों को नोटिस भेजा है। कहा यह भी जा रहा है कि एेसी कवरेज के कारण ही जजों को धमकियां मिल रही हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से भेजे गए नोटिस में आरोप लगाया गया है कि इन्होंने 1993 के बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी के दिन ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण किया, जिससे न्यायालय और राष्ट्रपति के प्रति असम्मान दिखा।
द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इन चैनलों पर प्रसारित किए गए छोटा शकील तथा याकूब मेमन के वकील के इंटरव्यू को सरकार ने गलत पाया । इसमें शकील ने याकूब को निर्दोष बताया था। उसने यह भी आरोप लगाया था कि इस मामले में न्याय नहीं हुआ ।
बता दें कि मंत्रालय ने यह नोटिस केबल नेटवर्क रूल्स, 1994 के प्रोग्राम कोड की धारा 1(G), 1(E) और 1(D) के तहत भेजा है। याकूब मेमन को 30 जुलाई को नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया।
