पीस टीवी दिखाया तो केबल वालों पर होगी कार्रवाई!

नई दिल्ली। जाकिर नाईक और पीस टीवी पर सरकार ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने एक बैठक बुलाई जिसमें बिना लाइसेंस वाले चैनलों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई। बैठक के बाद राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जो चैनल लाइसेंस वाले नहीं हैं, अगर उनका प्रसारण केबल आपरेटर करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका सामान भी जब्त किया जाएगा। इस सिलसिले में एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। सरकार ने जाकिर नाईक के यूआरएल को ब्लाक कर दिया है । सूत्रों के मुताबिक सरकार यू ट्यूब से जाकिर के क्लिप को लेकर बात कर सकती है ।

राठौड़ ने बताया कि सभी जिलों के डीएम को कहा गया है कि जिन चैनलों का लाइसेंस नहीं है, उनका प्रसारण रोकें। सरकार ने यह कदम जाकिर हुसैन और उनके टीवी चैनल पीस टीवी पर चल रहे विवाद के बीच लिया है। इसी सिलसिले में आज यहां बैठक के बाद राज्यमंत्री राठौड़ ने कहा कि जिन चैनल को ब्रॉडकास्टिंग की अनुमति होती है, उन्हें ही लाइसेंस दिया गया है। जो बिना लाइसेंस के चैनल चला रहे हैं, उनका उपकरण  ज़ब्त हो सकता है। पीस टीवी दिखाने वाला यूआरएल भी ब्लॉक किया जाएगा।

बैठक में जिला मॉनीटरिंग और राज्य मॉनीटरिंग कमेटी को ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एडवाइजरी जारी हो रही है। गृह मंत्रालय से भी इस संबंध में कहा गया है। सोशल मीडिया पर भी अगर कुछ दिखेगा तो उसे रिपोर्ट किया जाए, कार्रवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक पीस टीवी बहुत चालाकी से काम करता है। वो सैकड़ों क्लिप यूट्यूब पर डाल देता है। सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार ये पता लगाएगी कि कनाडा यूके और मलेशिया में पीस टीवी को किस आधार पर ब्लाक किया गया है। इस बाबत विदेश मंत्रालय की मदद ली जाएगी।