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मुख्य सचिव ने समस्त मण्डलायुक्तों, नगर आयुक्तों एवं
विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को दिये कड़े निर्देश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दीपक सिंघल ने समस्त मण्डलायुक्तों सहित नगर आयुक्तों एवं विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के नागर निकाय क्षेत्रों में समुचित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु आगामी 16 अगस्त से 15 सितम्बर तक विशेष अभियान चलाया जाये। सफाई अभियान के अन्तर्गत सड़कों, गलियों, सार्वजनिक स्थानों, पार्कों एवं खुले स्थानों पर सफाई, नाले एवं नालियों की सफाई और कूड़े तथा मलबे का निस्तारण दिन-प्रतिदिन सुनिश्चित कराया जाये।
उन्होंने कहा कि नालियों में प्रयुक्त ईंटे टूटी होने या अन्य कारणों से जल प्रवाह बाधित होने की स्थिति पर आवश्यक मरम्मत का कार्य प्राथमिकता से सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि नगर के किसी भी क्षेत्र में गन्दगी, कूड़ा, मलबा या टूटी नाली या जल प्रवाह में बाधक कोई अवरोध दृष्टिगत होने पर सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी की जिम्मेदारी नियत कर उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराते हुये अपेक्षित सफाई एवं मरम्मत का कार्य प्राथमिकता से सुनिश्चित कराना होगा। उन्होंने जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों को शहरों का आकस्मिक निरीक्षण करते हुये आम नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित कर सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करानी होगी। उन्होंने सफाई अभियान में मलिन बस्तियों में विशेष रूप से सफाई की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये हैं।
उन्होंने कहा कि सफाई अभियान में कृत कार्यों के मूल्यांकन के लिये जिलाधिकारी द्वारा एक समिति गठित की जाये, जो नगर के तीन सबसे अच्छे और तीन सबसे खराब वार्डों का निर्धारण कर अच्छे कार्यों हेतु यथोचित पुरस्कार तथा सबसे खराब वार्डों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्ड दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था के विशेष अभियान के उपरान्त शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की टीमें गठित कर स्थलीय निरीक्षण कराया जायेगा और शिथिलता परिलक्षित होने पर तत्काल उत्तरदायित्व निर्धारित कर उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत मण्डलायुक्तों, नगर आयुक्तों एवं विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों सहित सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मण्डलायुक्तों को आम नागरिकों/पार्षदों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला (ओपन हाउस) का आयोजन कर शहर के विकास हेतु विजन डाक्युमेंट बनाना होगा। उन्होंने कहा कि विगत 10 वर्षों में बिछाई गई पाइप लाइन को निर्धारित समय से पूर्व क्षतिग्रस्त होने पर जांच कराकर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि शासकीय धन का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर वित्तीय धन का दुरुपयोग पर रासुका दण्ड की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने सभी विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों तथा विशेषकर इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को निर्देश दिया कि सड़कों का चैड़ीकरण नाली से लेकर दूसरे तरफ की नाली तक (एण्ड-टू-एण्ड) कराया जाये, विद्युत केबल भूमिगत हों और केवल स्ट्रीट लाइट के लिए ही खंभे डिवाइडर के मध्य में इस तरह लगायें जायें कि सड़क के दोनांे तरफ पूर्ण रूप से प्रकाश रहे। उन्होंने सड़कों के किनारे लगाई गई रेलिंग को तत्काल हटवाने के निर्देश दिये।
श्री सिंघल ने प्रदेश के गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 05 लाख लाभार्थियों को मकान उपलब्ध कराने हेतु आगामी 31 अगस्त तक सर्वे की कार्यवाही सुनिश्चित करानी होगी। उन्होंने कहा कि कांशीराम आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित मकानों में से लगभग 20 हजार मकान अभी तक पात्र लोगों को आवंटित न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि अभियान चलाकर पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटन की कार्यवाही पारदर्शिता के साथ एक माह के भीतर करना सुनिश्चित किया जाये।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये कि बेसिक, प्राथमिक विद्यालयों में आवागमन हेतु सड़कों का निर्माण एवं आवश्यक प्रकाश हेतु लाइट की व्यवस्था प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि आगामी 03 माह के उपरान्त किसी भी विभाग द्वारा निर्मित गांव की सड़क टूटी मिली, तो सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की खैर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि गांव से लेकर शहर तक सफाई-व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ-साथ सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता से सुनिश्चित कराकर आगामी वर्ष 2017 के जनवरी के प्रथम माह में गांव एवं शहर की बदली हुई तस्वीर दिखनी चाहिये। उन्होंने कहा कि प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुये ग्रामीणवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करायी जाये।
श्री सिंघल ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये के प्रस्ताव स्वीकृत कर भारत सरकार को अनुमोदन हेतु भेजने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु वाराणसी के लिये 49 करोड़ एवं मेरठ के लिये 72 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करते हुये अन्य जनपदों में भी साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कराये जाने हेतु सम्बन्धित मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से माॅनीटरिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करानी होगी।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये कि शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये विकास प्राधिकरणों द्वारा मानचित्र पास किया जाये। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के आवागमन हेतु बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था प्रत्येक दशा में सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने कहा कि शासकीय जमीनों एवं नजूल की जमीनों पर किये गये अनाधिकृत कब्जे का सर्वे कराकर जनपदवार सूची उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने नगरों एवं शहरी क्षेत्रों में एल0टी0 एवं एच0टी0 ओवर हेड लाइन के स्थान पर अण्डर ग्राउण्ड केबिल बिछाने हेतु 168238.24 लाख रुपये की धनराशि प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लिये आवंटित की गयी है, जिसका उपयोग पारदर्शिता के साथ कराकर शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति कराने के साथ-साथ लाइन हानि में कमी लायी जाये। उन्होंने कहा कि नगरों का सौन्दर्यीकरण कराकर उपभोक्ताओं की संतुष्टि भी प्राप्त की जाये।
बैठक में भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री अमृत अभिजात सहित सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव एवं सचिवगण तथा मण्डलायुक्तगण एवं विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष तथा नगर आयुक्तगण उपस्थित थे।
