सोलर ऊर्जा का उपयोग करने हेतु आम नागरिकों के मध्य जागरूकता पैदा की जाये: आलोक रंजन

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने कहा कि प्रदेश में सोलर ऊर्जा  को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश सरकार उद्यमियों को हर सम्भव नियमानुसार मदद करेगी। उन्होंने कहा कि देश का उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जिसमें मिनी ग्रिड पालिसी लागूू कर लाभान्वित कराने के सार्थक प्रयास सुनिश्चित किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोलर ऊर्जा का उपयोग करने हेतु आम नागरिकों के मध्य जागरूकता पैदा किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सोलर ऊर्जा से सम्बन्धित युवाओं को प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सार्थक प्रयास सुनिश्चित किये जायें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा नीति, नेट मीटरिंग तथा सौर ऊर्जा उपकरणों पर वैट समाप्त करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं।

मुख्य सचिव आज गोमती नगर स्थित आई0आई0ए0 विभूति खण्ड में आयोजित नेशनल सोलर कान्क्लेव को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने सोलर प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि प्रदर्शनी में देश-प्रदेश की प्रतिष्ठित सोलर कम्पनियों ने अपने स्टाल लगाकर सोलर ऊर्जा से सम्बन्धित उपकरण और सामान प्रदर्शित किये हैं। उन्होंने कहा कि सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाले व्यक्तियों को एक छत के नीचे सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी, वहीं दूसरी ओर नये उद्यमियों के लिए भी यह सुनहरा अवसर है क्योंकि आने वाले समय में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उद्यमिता की अपार सम्भावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत के सभी प्रान्तों की तुलना में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार क्षमता एवं संभावना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत रूचि ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड के क्षेत्र में सौर ऊर्जा में बहुत कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मिनी ग्रिड पालिसी को लागू किया गया है जो पूरे भारत में कही पर भी नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लोहिया ग्रामों एवं जनेश्वर मिश्र ग्रामों को इस योजना को जोड़कर लाभार्थियों को लाभान्वित कराया है।

सचिव, वैकल्पिक ऊर्जा श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा ने अपने सम्बोधन में कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किये गये कार्यों में उत्तर प्रदेश को भारत सरकार द्वारा ए-गे्रड प्रदान किया गया है जो अत्यन्त उत्साहवर्धक है। उन्होंने कहा कि विगत 06 माह में प्रदेश के अधिकतम गांवों को इस योजना से लाभान्वित कराया जा चुका है अवशेष ग्रामों को प्राथमिकता पर लाभान्वित कराने हेतु प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आगामी 28 मार्च को मिनी ग्रिड पालिसी के सम्बन्ध में एक विशेष कान्क्लेव का आयोजन भी कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोहिया आवासों में सोलर पैक उपलब्ध कराकर लगभग 88 हजार लोगों को लाभान्वित कराया गया हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में सोलर आर0ओ0 पम्प लगवाकर विद्यार्थियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

कार्यक्रम में इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मनीष गोयल ने भी अपने विचार व्यक्त किये तथा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की।