लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिये हैं कि उद्यमियों को और अधिक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उद्योग बन्धु का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार किये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि उद्यमियों की समस्याओं का समाधान निर्धारित समय में प्राथमिक से प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने उद्योग बन्धु हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रस्तावित बजट 1250 लाख रुपये की स्वीकृति देते हुये निर्देश दिये कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग नियमों के तहत पारदर्शिता के साथ कराया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उद्योग बन्धु की शासक परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी, तथा पिकप द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये योगदान (कन्ट्रीब्यूशन) हेतु दी जाने वाली धनराशि को प्राथमिकता से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने उद्योग बन्धु से सम्बद्ध अन्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन राशि के प्रस्तावित प्रस्ताव को कर्मचारियों के प्रोत्साहन हेतु स्वीकृत करने के निर्देश दिये।
बैठक में प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास श्री संजय अग्रवाल, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग श्रीमती नीना शर्मा, विशेष सचिव वित्त, श्री राजीव श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।