राज्य सरकार ने सेक्टरवार निवेशक फ्रेण्डली नीति लागू कराई: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने उ.प्र. मिनी ग्रिड काॅन्क्लेव को सम्बोधित किया

लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने सेक्टरवार निवेशक फ्रेण्डली नीतियां बनाकर उन्हें लागू किया है, इससे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए बड़ी संख्या में उद्यमी आगे आ रहे हैं। प्रदेश को लेकर निवेशकों एवं उद्यमियों की धारणा में तेजी से परिवर्तन आया है, जिसका लाभ निवेशकों के साथ-साथ राज्य की जनता को भी मिलने लगा है। इसी प्रकार प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों में गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतांे से बिजली उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश मिनी ग्रिड नीति-2016 लागू की गई है। जिससे गैर विद्युतीकृत मजरों को बिजली मिलने में आसानी होगी तथा स्थानीय लोगों के जीवनस्तर में सुधार भी होगा।

मुख्यमंत्री आज यहां होटल ताज में द राॅकफेलर फाउण्डेशन के तत्वावधान में आयोजित उत्तर प्रदेश मिनी ग्रिड काॅन्क्लेव को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षाें में बिजली के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण क्षेत्रों मंे बुनियादी सुविधाओं के विकास में भारी धनराशि खर्च की गई है। फलस्वरूप राज्य सरकार इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घण्टे, तहसील क्षेत्रों में 16 घण्टे, मण्डल मुख्यालयों में 22 घण्टे तथा कवाल टाउन्स में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने में सफल हो रही है। आगामी वर्षाें में 24ग्7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समाजवादी सरकार गम्भीरता से काम कर रही है।

मिनी ग्रिड स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनायी गई नीति की चर्चा करते हुए श्री यादव ने कहा कि सभी स्टेक होल्डर (राज्य सरकार, निवेशक, बैंकर्स आदि) मिलकर बड़े पैमाने पर मिनी ग्रिड की स्थापना करने का प्रयास कर सकते है। ताकि अधिक से अधिक मजरों को कम से कम समय में गैरपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के जरिए बिजली पहुंचाई जा सके। उन्होंने अतिरिक्त ऊर्जा विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासांे की सराहना करते हुए कहा कि विभाग के सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा योजनाओं को तेजी से लागू कराने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं, जिससे प्रदेश के हर घर से अंधेरा दूर किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति स्व.डाॅ. एपीजे अब्दुल कलाम ने विकास के लिए 09 बिन्दुओं पर काम करने की सलाह राज्य सरकारों को दी थी। इनमें से एक महत्वपूर्ण बिन्दु गांव में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना भी था। उनके सुझाव पर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से पूर्व राष्ट्रपति पूरी तरह से संतुष्ट थे। इसीलिए डाॅ.कलाम ने 07 जुलाई, 2015 को जनपद कन्नौज की तिर्वा तहसील में 250 किलोवाॅट के सोलर पावर प्लाण्ट का लोकार्पण किया था। इस प्लाण्ट से अत्यंत पिछड़े एवं अभावग्रस्त फकीरपुरा तथा चन्दुआहार गांव को बिजली मिलने लगी है। परिणामस्वरूप इन दोनों गांवों के लोगों के जीवनस्तर में सुधार आया है।

मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा कि भारत में किसी राज्य सरकार द्वारा मिनी ग्रिड की स्थापना के लिए पहली बार इस प्रकार की नीति बनायी गई है, जिसमें अनुदान एवं गैर-अनुदान आधारित निवेश पर स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष देश दीपक वर्मा ने कहा कि मिनी ग्रिड पाॅलिसी में उद्यमियों को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की व्यवस्था की गई है।इस मौके पर द राॅकफेलर फाउण्डेशन के एसोसिएट वाइस पे्रसीडेन्ट एवं एशिया के प्रबन्ध निदेशक अश्विन दयाल ने कहा कि उनकी संस्था विशेष रूप से उत्तर प्रदेश मंे मिनी ग्रिड की स्थापना के लिए काम कर रही है। अब-तक संस्था द्वारा प्रदेश में 58 मिनी पावर प्लान्ट स्थापित किए जा चुके हैं।

उन्होंने राज्य सरकार की मिनी ग्रिड नीति की सराहना करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा।इस मौके पर राजनैतिक पेंशन मंत्री राजेन्द्र चैधरी, चेयरमैन यूपीनेडा जि़या खान, प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव सिंचाई दीपक सिंघल, सचिव मुख्यमंत्री पार्थ सारथी सेन शर्मा तथा बड़ी संख्या में देश एवं विदेश से आए निवेशक, उद्यमी तथा बैंकर्स उपस्थित थे।