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नई दिल्ली: महंगाई भत्ता यानि डीए (DA) हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को साल में दो बार दिया जाता है. साल में जनवरी और जुलाई के माह में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा करती रही है.
आज कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस संबंध में सरकार ने निर्णय लिया. बैठक के बाद केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि सरकार ने 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते पर मुहर लगा दी है. यह अलाउंस 1 जुलाई 2016 से देय होगा.
वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने जुलाई के अंत में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने की घोषणा की और डीए जिसकी घोषणा अमूमन सितंबर में होती है और सितंबर के 3-4 चौथे सप्ताह में सरकारी आदेश भी जारी हो जाता था जो वह अभी तक नहीं हुआ था.
हाल में सरकार से कर्मचारी संगठनों ने महंगाई भत्ते पर भी बात की है. कर्मचारियों ने सरकार से इस साल का महंगाई भत्ता जल्द से जल्द घोषित करने और उसका पैसा खाते में जल्द से जल्द डालने का आग्रह किया था. कर्मचारियों का मानना था कि दीवाली से पहले यदि सरकार इसकी घोषणा कर देती तो कर्मचारियों और उनके परिवारों का त्योहार अच्छा रहेगा.
कर्मचारी यूनियनों के संयुक्त संगठन एनजेसीए के संयोजक और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल शिव गोपाल मिश्रा ने एनडीटीवी को बताया था कि इस संबंध में सरकार से सोमवार को हुई बातचीत में कर्मचारियों की ओर मांग रख दी गई थी.
जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारियों की सरकार से मांग है कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद महंगाई भत्ते को लेकर फॉर्मूले में भी बदलाव होना चाहिए. कर्मचारियों का तर्क है कि इससे पहले भी सभी वेतन आयोग की सिफारिशों में महंगाई भत्ते को लेकर फॉर्मूले में बदलाव होते रहे हैं.
