Category Archives: दिल्ली

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हॉल मार्किंग तथा एच यू आई डी कानून पूर्ण रूप से अव्यावहारिक, सर्राफा व्यवसायियों के लिए व्यापार करना अति दुष्कर

हॉल मार्किंग तथा एच यू आई डी कानून पूर्ण रूप से अव्यावहारिक,  सर्राफा व्यवसायियों के लिए व्यापार करना अति दुष्कर

रक्षा मंत्री तथा लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह से उनके दिल्ली आवास पर भेंट की लखनऊ| उत्तर प्रदेश सर्राफा एसोसिएशन तथा लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा आज दिनांक 31 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ...

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नई आबकारी नीति 2021-22 से भ्रष्टाचार कम होगा — दिल्ली सरकार

नई आबकारी नीति 2021-22 से भ्रष्टाचार कम होगा — दिल्ली सरकार

नई दिल्ली | दिल्ली सरकार ने गुरुवार को हाई कोर्ट में कहा कि नई आबकारी नीति 2021-22 भ्रष्टाचार को कम करने में सहायक होने के साथ-साथ इससे शराब के कारोबार में पादर्शिता और उचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा। ‌सरकार ने अपनी ...

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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना सड़क निर्माण में स्टील तथा सीमेंट के उपयोग में कटौती करने का आह्वान किया

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना सड़क निर्माण में स्टील तथा सीमेंट के उपयोग में कटौती करने का आह्वान किया

“भारत में सड़क विकास” विषय पर आयोजित 16वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, सड़क निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी और उपकरणों के लिए सीएनजी, एलएनजी तथा इथेनॉल का उपयोग किया जाना चाहिए नई दिल्ली ...

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कोरोना मृतकों के परिजनों को एकमुश्त 50 हजार, आश्रितों और अनाथ बच्चों को हर माह मिलेंगे 2500 रुपये— मुख्यमंत्री केजरीवाल

कोरोना मृतकों के परिजनों को एकमुश्त 50 हजार, आश्रितों और अनाथ बच्चों को हर माह मिलेंगे 2500 रुपये— मुख्यमंत्री केजरीवाल

नई दिल्ली | कोरोना काल में दिल्ली के किसी परिवार से कमाने वाले व्यक्ति की मौत के आश्रित को दिल्ली सरकार हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद देगी। साथ ही अनाथ हुए बच्चों को 25 साल की तक 2,500 ...

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपी सहित 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए सभी आबादी वाले गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट के कार्यान्वयन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपी सहित 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए सभी आबादी वाले गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट के कार्यान्वयन को मंजूरी दी

16 राज्यों में पीपीपी मॉडल के तहत भारतनेट के कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्यता अंतर सहायता कोष के रूप में 19,041 करोड़ रुपये स्वीकृतदेश के सभी शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में भारतनेट कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए भी मंजूरी प्रदान ...

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