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नयी दिल्ली : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने आज दिल्ली सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में दस साल से पुराने डीजल वाहनों को प्रतिबंधित करें. एनजीटी ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण स्तर के खतरे के निशान को पार कर जाने से निपटने के लिए कदम नहीं उठाने पर केंद्र, दिल्ली सरकार की निंदा की.
इस मामले में दिल्ली सरकार ने एनजीटी को बताया कि अधिक वायु प्रदूषण हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में फसल जलाये जाने के कारण हुआ है. हालांकि एनजीटी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण सिर्फ फसलों को जलाने के कारण नहीं बढ़ा है. एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई अब आठ नवंबर को होगी.
एनजीटी ने चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व राजस्थान के पर्यावरण सचिवों को भी क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ने के मुद्दे पर तलब किया. साथ ही फसलों का जलाने व प्रदूषण नियंत्रण पर एक रिपोर्ट भी आठ नवंबर को संबंधित राज्यों के पर्यावरण सचिवों को सौंपने को कहा है.
