मुख्य सचिव ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस काॅरीडोर का कार्य छः वर्ष की तय समय सीमा में पूरा करने के दिये निर्देश

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में एनसीआरटीसी द्वारा स्थानीय समुदायों, निवासियों, छोटे व्यवसायियों, निवासियों के संगठनों एवं व्यवसायिक संगठनों को निर्माण कार्य सम्बंधी सूचनाएं उपलब्ध कराने, यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये रखने तथा आरआरटीएस द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निवारण हेतु किये जा रहे प्रयासों की जानकारी मुख्य सचिव को दी गयी।

डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिया कि रीजिनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम काॅरीडोर को हेतु नगर निगम गाजियाबाद, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश पाॅवर ट्रान्समिशन काॅरपोरेशन, आदि द्वारा निर्माण कार्यों के लिये जो भूमि उपलब्ध करायी जानी है उस भूमि की दर के निर्धारण  के सम्बंध में वांछित प्रस्ताव सक्षम स्तर पर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाये जिससे भूमि के हस्तान्तरण में कोई कठिनाई न आये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि एनसीआरटीसी सभी सम्बंधित विभागों से समन्वय व सम्पर्क स्थापित कर अपेक्षित सूचनाएं एक सप्ताह में उपलब्ध कराय।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि गाजियाबाद नगर निगम, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश पाॅवर ट्रान्समिशन काॅरपोरेशन, तथा सिंचाई विभाग द्वारा आरआरटीएस हेतु चिन्हित भूमि के अधिग्रहण/आवंटन का वर्ष, आवंटित की गयी भूमि किन दरों पर क्रय/आवंटित की गयी तथा भूमि को एनसीआरटीसी को किस दर को दिया जाना प्रस्तावित है, से संबंधित सूचनायें एनसीआरटीसी को तत्काल उपलब्ध कराई जाये। उन्होंने उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि0 के अधिकारियों को निर्देश दिये कि काॅरीडोर के अंतर्गत पड़ने वाली सभी 17 लाइनों के स्थानांतरण का कार्य नवम्बर, 2019 तक पूरा कर लिया जायेगा। बैठक में लोकनिर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, परिवहन निगम, पाॅवर ट्राॅन्समिशन काॅरपोरेशन, आवास, गाजियाबाद, मेरठ के जिला प्रशासन तथा विकास प्राधिकरण के अधिकारी आदि मौजूद थे।