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लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्र मणि त्रिपाठी ने शहर में अनाधिकृत कालोनी/अवैध निर्माण पर नकेल कसने के लिए जारी किये आदेश
बिना उपाध्यक्ष और सचिव के संज्ञान में लाये नहीं खुल सकेगी अवैध निर्माणों की सील, उपाध्यक्ष ने सीलिंग के लंबित मुकदमों को जल्द निस्तारित करने के भी दिये निर्देश
लखनऊ| लखनऊ विकास प्राधिकरण जल्द ही अनाधिकृत कालोनी/प्लाटिंग की सूची बनाकर इनके खिलाफ अभियान चलाएगा। साथ ही अवैध निर्माणों पर लगाम कसने के लिए सील बिल्डिंगों की साप्ताहिक माॅनिटरिंग की जाएगी। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्र मणि त्रिपाठी ने अनाधिकृत कालोनियों/अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रूख अपनाते हुए इस सम्बंध में आदेश जारी किये हैं।
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि प्राधिकरण सीमा के अंतर्गत अवैध कालोनी/प्लाटिंग की सूची बनाई जाएगी। जिसका समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने के साथ ही प्रत्येक अवैध प्लाटिंग स्थल पर डिजिटल बोर्ड लगवाये जाएंगे। उन्होंने इसके लिए सभी जोन के अधिकारियों को एक सप्ताह में अवैध कालोनियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिये हैं। उपाध्यक्ष ने बताया कि सभी अधिकारियों को अपने क्षेत्र में हो रही अवैध प्लाटिंग को सूचीबद्ध करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जा रहा है। उसके बाद यदि यह पता चलता है कि किसी अवैध प्लाटिंग को सूचीबद्ध नहीं किया गया है तो सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
सील बिल्डिंगों की साप्ताहिक माॅनिटरिंग के निर्देश
उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व में कुछ ऐसे प्रकरण संज्ञान में आये हैं जहां विहित प्राधिकारी द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ सीलिंग की कार्यवाही की गई और बाद में सील खोलकर बिल्डर को अवैध निर्माण को पूरा करने का अवसर दे दिया गया। उन्होंने अधिकारियों को इस सम्बंध में सचेत करते हुए दो टूक कहा कि इस तरह की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि सील खोलने के सभी प्रार्थना पत्रों को सचिव के माध्यम से उनके संज्ञान में लाया जाए। तत्पश्चात यदि प्रकरण वैधानिक हो, तभी उसमें नियमानुसार निर्णय लेते हुए आगे की कार्यवाही की जाए।
इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष ने निर्देश दिये हैं कि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा सील बिल्डिंगों की साप्ताहिक माॅनिटरिंग की जाये, जिसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करायी जाए। समस्त विहित प्राधिकारियों द्वारा इस कार्य की समीक्षा की जाएगी और बैठक के दौरान उनके समक्ष इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। उपाध्यक्ष ने बताया कि अवैध निर्माणों की निगरानी के लिए फील्ड स्टाफ को बाॅडी वोर्न कैमरे दिये जायेंगे।
लंबित मुकदमों को जल्द निस्तारित करने के निर्देश
उपाध्यक्ष ने विहित प्राधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने न्यायालय में प्रचलित मुकदमों में लंबी तारीख देकर इन्हें अनावश्यक रूप से न उलझाएं। उन्होंने कहा कि जो भी प्रकरण लंबित हैं, उन्हें जल्द निस्तारित किया जाए।
