LDA ,जनता अदालत में आए 53 प्रार्थना पत्रों में से 11 का मौके पर हुआ निस्तारण

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्राधिकरण भवन में हुआ जनता अदालत/प्राधिकरण दिवस का आयोजन

लखनऊ | लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा जन सामान्य एवं आवंटियों की समस्याओं एवं उनके कार्यों को त्वरित गति से शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किये जाने हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में गुरूवार को प्राधिकरण भवन के मसऊद सभागार में “प्राधिकरण दिवस/जनता अदालत“ का आयोजन किया गया।

अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि सचिव पवन कुमार गंगवार द्वारा जनता अदालत में स्वयं उपस्थित होकर जन सामान्य की समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना गया। इस दौरान अलीगंज के सेक्टर-एन निवासी बेला बोस द्वारा मकान का नक्शा पास कराने के सम्बंध में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर त्वरित करते हुए मानचित्र स्वीकृत किया गया। वहीं, जानकीपुरम के सेक्टर-जे निवासी राजीव कुमार मिश्रा ने रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया, जिस पर विशेष कार्याधिकारी अरूण कुमार सिंह द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया गया। इस क्रम में नई बस्ती, नबीउल्ला रोड निवासी मोहम्मद सलीम ने प्रार्थना पत्र दिया कि उन्हें सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना सेक्टर-एफ.एस में भूखण्ड संख्या 5 व 7 आवंटित हुआ था। वर्ष 2020 में उन्होंने दोनों भूखण्डों की रजिस्ट्री भी अपने पक्ष में करवा ली, लेकिन अभी तक उन्हें भूखण्डों पर भौतिक कब्जा नहीं मिला है। इस पर सचिव महोदय द्वारा प्रवर्तन जोन-5 के अधिकारियों को 15 दिन के अंदर प्रार्थी को स्थल पर कब्जा दिलाकर प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये। वहीं, सीतापुर रोड स्थित भिठौली खुर्द निवासी राधेश्याम द्वारा कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग व अवैध आवासीय निर्माण के सम्बंध में शिकायत की गयी, जिस पर सचिव पवन कुमार गंगवार ने प्रवर्तन जोन-4 के अधिकारियों को 7 दिन में स्थल का निरीक्षण करके कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

इसके अतिरिक्त बाराबंकी के देवां निवासी अजीत सिंह ने अंसल प्राॅपर्टीज एंड इन्फ्रा द्वारा भवन के लिए जमा 2,15,000 रूपये ब्याज समेत वापस दिलाने के सम्बंध में प्रार्थना पत्र दिया, उक्त प्रकरण में सचिव द्वारा कार्यवाही के लिए प्रार्थना पत्र रेरा को अग्रेसित करने के निर्देश दिये गये। अपर सचिव ने बताया कि जनता अदालत में रजिस्ट्री, फ्री-होल्ड, सीमांकन, कब्जे, अवैध निर्माण व एनओसी आदि से सम्बंधित कुल 53 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 11 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं, शेष प्रकरणों के निस्तारण के सम्बंध में सचिव महोदय द्वारा समय सीमा निर्धारित करते हुए सम्बंधित अधिकारियों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है।

जनता अदालत में जोनल अधिकारी अरुण कुमार सिंह, डी0के0 सिंह, राजीव कुमार, नजूल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी, उप सचिव माधवेश कुमार समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।