परिवहन विभाग में अत्याधुनिक तकनीक एवं ई-गवर्नेन्स लागू की जाये—–मुख्य सचिव

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिए हैं कि परिवहन विभाग में अत्याधुनिक तकनीक एंव ई-गवर्नेन्स लागू किये जाने से जन सुविधापरक तथा कार्यों में और अधिक पारदर्शिता लाने हेतु आम नागरिकों को आनलाइन सेवाएं- लर्निंग एवं ड्राइविंग लाइसेन्स, निजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन, वाहनों का टैक्स तथा वी0आई0पी0 नम्बरों की बुकिंग आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जायें।

उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से चालकों को समुचित प्रशिक्षण दिलाने हेतु समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स आयोजित कराया जाये। उन्होंने कहा कि जनपद रायबरेली में इन्स्टीट्यूट आफ ड्राइविंग एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर का निर्माण आगामी 01 वर्ष 06 माह में पूर्ण कराकर क्रियाशील कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जनपद झांसी में उपलब्ध 12 एकड़ जमीन में ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च सेन्टर की स्थापना हेतु भारत सरकार को भेजे गये प्रस्ताव का निरन्तर अनुश्रवण सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चालकों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत चालक का प्रशिक्षण आयोजित कराकर युवकों को  रोजगार दिलाने के हर सम्भव प्रयास सुनिश्चित किये जायें। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम द्वारा 2000 व्यक्तियों को चालक का कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिलाकर चालक के पद पर नौकरी दिलाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाये।

मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास एजेण्डा 2015-16 में सम्मिलित सड़क सुरक्षा नीति केे प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विभिन्न सम्बन्धित विभागों-यातायात पुलिस, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा परिवहन विभाग द्वारा तैयार किये गये प्रारूप को अन्तिम रूप देने के लिए सम्बन्धित विभागों की बैठक मुख्य सचिव स्तर पर यथाशीघ्र आयोजित कराई जाये। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश में चिन्हित 1252 ब्लैक स्पाट्स का सुधार लोक निर्माण विभाग द्वारा आगामी 01 वर्ष के अन्दर किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा जनपदों में रेडियो टैक्सी का संचालन प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप प्रदेश के छोेटे शहरों में भी बरेली, गोरखपुर, झांसी आदि जनपदों में भी आम नागरिकों को बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यथाशीघ्र संचालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्टेट रोड सेफ्टी पालिसी का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु पब्लिसिटी वैन का क्रय भी नियमानुसार कराने के निर्देश दिए।

श्री रंजन ने प्रदेश के समस्त जनपदों के आर0टी0ओ0 कार्यालयों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि वाहन क्रय करने वाले उपभोक्ताओं को सम्बन्धित डीलर एजेन्सी से ही आनलाइन वाहन सम्बन्धी रजिस्ट्रेशन एवं नियमानुसार शुल्क आदि जमा कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए पंजीयन प्रमाण-पत्र सम्बन्धित उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जाये ताकि उपभोक्ता को आर0टी0ओ0 कार्यालय के चक्कर न लगाना पड़े। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को समस्त प्रकार के करो को आनलाइन जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाये। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां ड्राइविंग लाइसेन्स के आनलाइन आवेदन के साथ-साथ आनलाइन फीस जमा करने की व्यवस्था प्रारम्भ कराई गई है। उन्होंने कहा कि आनलाइन माध्यम से जमा फीस आवेेदन को फीड कर ई-रसीद तथा अन्य आवश्यक प्रपत्रों के साथ-साथ बायोमैट्रिक्स कैपचरिंग तथा लर्निंग/ड्राइविंग टेस्ट के लिए परिवहन कार्यालय में उपस्थित होना होगा। उन्होंने कहा कि आवेदकों को सुविधानुसार सम्बन्धित वेबसाइट से अपने लिए इच्छित तिथि व समय का स्लाट आनलाइन बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

श्री रंजन ने कहा कि यात्रियों को परिवहन निगम की बसों के संचालन की समय-सारिणी एवं आवागमन की नवीनतम जानकारी लेने हेतु आटोमेटिक इन्क्वायारी सिस्टम के नम्बर 149 का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि परिवहन निगम की बसों की संचालन गति में नियंत्रण तथा अनधिकृत ठहराव में रोकने समयबद्धता आदि सुनिश्चित कराने हेतु कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाये ताकि बसों का संचालन नियमित रूप से निर्धारित समय के साथ-साथ दुर्घटना की सम्भावनाएं कम हो सके। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि बसों का संचालन निर्धारित समय से प्रत्येक दशा में सम्बन्धित बस स्टेशनों से सुनिश्चित हो।

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि मेट्रो रेल केे आलमबाग स्टेशन से आलमबाग बस स्टेशन को जोड़ते हुए आधुनिक सुविधाओं से लैस कराये जाने आदि  पुनरूद्धार का कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ आगामी 01 वर्ष 06 माह में पूर्ण कराकर आगामी दिसम्बर, 2016 तक संचालन प्रारम्भ कर दिया जाये। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रदेश के 12 बस स्टेशनों को पी0पी0पी0 के आधार पर आधुनिकीकरण के लिए विगत 30 जून को आमंत्रित बिड प्रोसेस पर आवश्यक कार्यवाही समय से सुनिश्चित कराई जाये ताकि निर्धारित अवधि में बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण का कार्य आगामी 03 माह में पूर्ण कराया जायेे। विकासकर्ता द्वारा कौशाम्बी गाजियाबाद, आगरा फोर्ट आगरा, सिविल लाइन इलाहाबाद तथा वाराणसी बस स्टेशन के लिए विकासकर्ता निवेशक चिन्हित हो जाने के बाद प्राप्त निविदाओं पर अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम के चालकों एवं परिचालकों को विगत लगभग 10 वर्षों के बाद यूनिफार्म, कैप, लेदर शू तथा वर्कशाप कर्मियों को ड्रेस आदि दिलाये जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मियों की पेन्शन एवं गे्रच्युटी आदि के अवशेषों का भुगतान प्राथमिकता से विगत 02 माह में कराकर लगभग 165 करोड़ रूपये का भुगतान सम्बन्धित सेवानिवृत्त कर्मियों को कराया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि परिवहन निगम द्वारा ‘यात्रा दर्पण’ शीर्षक की पत्रिका प्रकाशित कराई जा रही है जो बस यात्रियों को पढ़ने के लिए उपलब्ध होगी। इस पत्रिका में कला, संस्कृति, पर्यटन, स्वास्थ्य, मनोरंजन से सम्बन्धित विषय एवं परिवहन विभाग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी। उन्होंने यह भी बताया कि रेलवे की भांति उ0प्र0 परिवहन निगम में यात्रियों को बसों के आने जाने के समय आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पूछताछ सेवा प्रारम्भ की गई है। जिसका नम्बर 149 है, इस नम्बर पर डायल करने से बसों के आवागमन के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो जायेंगी।

बैठक में प्रमुख सचिव, परिवहन श्री कुमार अरविन्द सिंह देव, परिवहन आयुक्त श्री के0 रवीन्द्र नायक, प्रबन्ध निदेशक परिवहन निगम श्री मुकेश मेश्राम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।