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लखनऊ | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की सम्पन्न हुई। इस बैठक में 9 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। फिरोजाबाद के तत्कालीन तहसीलदार शिवदयाल को 3 बीघा जमीन को नियम विरुद्ध कुछ लोगों को दी थी कैग से जुड़े तीन प्रस्तावों को भी बैठक में मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में भूजल अधिनियम को भी हरी झंडी मिल गई।
यूपी कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और महेंद्र सिंह ने बताया कि यूपी कैबिनेट ने 9 प्रस्तावों पर आज मुहर लगाई है। फिरोजाबाद के तहसीलदार शिवदयाल पर कार्यवाही को यूपी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सोनभद्र में ओबरा को नई तहसील बनाए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हमसे मंत्री परिषद ने मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड हरदोई में 22.6 हेक्टेयर जमीन दी गई थी। आवास विकास परिषद के माध्यम से 2015 में 123.16 करोड रुपए चीनी मिल उत्तर प्रदेश उसे वापस करना चाहती थी। अब यह जमीन यूपीएसआईडीसी को वापस दी जा रही है जिसे आज मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है।
सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य सम्मत्ति विभाग सेवा नियमावली का प्रख्यापन, राज्य सम्पति विभाग के अधीन अतिथि गृह, और विधायक निवास है। व्यबस्था अधिकारी 18 और व्यवस्थापक 22 है 1988 में।नियामवली बनी थी। चयन प्रक्रिया में संशोधन करते हुए नई नियमावली 2020 बनाई गई थी, अब पूरी भर्ती लोकसेवा आयोग के माध्यम से होगी।
उप्र के जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बताया कि धीरे धीरे जल स्तर नीचे जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से भू जल अधिनियम बनाया जा रहा है। क्रिटिकल सेमि क्रिटिकल स्थिति में है। इसके लिए तय किया गया है कि जितने भी समर सेबल लगाया जााएगा उनका आनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। औद्योगिक स्तर पर समिति से स्वीकृति अनिवार्य होगा, कालेज को वाटर हरवेस्टिकन लगाना होगा। 300 मीटर का घर बनाने पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना होगा। वॉटर रिचार्ज के लिए सभी के लिए अनिवार्य होगा।
