दिल्ली सहित 13 शहरों में लग सकता है डीजल गाड़ियों पर बैन

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल से जुड़ी पिटीशन की सुनवाई करते हुए सख्त कमेंट किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर ने कहा- अमीर लोग SUV और लग्जरी गाड़ियों से एन्वायरन्मेंट को पॉल्यूट नहीं कर सकते। कार डीलर्स को लताड़ लगाते हुए उन्होंने कहा- लोगों की जान पर बनी हुई है और आपको कार बेचने की पड़ी है।

– राज्य और केंद्र सरकार एक साथ आएं और दिल्ली की हवा को साफ करें। आप ये क्रेडिट अपने हाथ में क्यों नहीं लेते हैं? आप ये मौका क्यों जाने देना चाहते हैं?

– आप नियम बनाइए, उन्हें लागू कीजिए और कार्रवाई कीजिए। दिल्ली की हवा को साफ करने का क्रेडिट लीजिए।

दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम बिंदुओं पर सहमति भी जताई –

– 2000 cc से ज्यादा की डीज़ल गाड़ियों का रजिस्‍ट्रेशन दिल्‍ली में नहीं होगा।

– दिल्‍ली-एनसीआर में बाहर से आने वाले कॉमर्शियल वाहनों से ग्रीन टैक्स 700 से बढ़ाकर 1300 रुपए किया जाना।

– अप्रैल 2016 तक, 2005 से पहले के रजिस्टर्ड व्हीकल को दिल्ली-NCR में बैन करना।

मंगलवार को पॉल्यूशन कंट्रोल से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान एमिक्स क्यूरी हरीश साल्वे ने कहा…

– वर्ष 2000 से दिल्ली में 97 पर्सेंट व्हीकल बढ़े हैं। फिलहाल दिल्ली में करीब 85 लाख व्हीकल हैं।

– जबकि लॉस एंजिलिस में 65 लाख, न्यूयॉर्क में 77 लाख गाड़ियां हैं।
– दिल्ली में डीजल गाड़ियों की तादाद 30 पर्सेंट बढ़ी हैं।