योगी सरकार का एक साल : 64 विभागों में लगभग 04 लाख सरकारी पदों पर चयन की कार्रवाई सरकार करने जा रही है: मुख्यमंत्री

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज यहां लोक भवन में प्रदेश सरकार का एक वर्ष पूरा होने पर आयोजित ‘एक साल नई मिसाल’ कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पिछले 01 साल में सकारात्मक निर्णय लेते हुए काम किया है। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई दिशा और गति मिली है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विशाल आबादी वाला राज्य है। ऐसे में उसके विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का भलीभांति निर्वाह किया है। उन्होंने कहा कि योगी  ने उनकी सलाह पर उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाने पर सहमति जतायी, जिससे अब यह आयोजन हर वर्ष होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में विगत फरवरी माह में उ0प्र0 इन्वेस्टर्स समिट-2018 का आयोजन कर यह संदेश दिया कि राज्य अब औद्योगिक निवेश के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही उत्तर प्रदेश देश का उत्तम प्रदेश बन जाएगा।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने कहा कि प्रदेश में नौजवान एवं बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार का एक बड़ा अवसर उपलब्ध कराते हुए 64 विभागों में लगभग 04 लाख सरकारी पदों पर चयन की कार्रवाई प्रदेश सरकार करने जा रही है। चयन की यह कार्रवाई प्रारम्भ हो चुकी है और समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी पदों पर चयन की यह अब तक की सबसे बड़ी योजना है। इस चयन के माध्यम से वर्षों से खाली पड़े कई जनोपयोगी एवं महत्वपूर्ण पदों जैसे खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम्य विकास अधिकारी, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, लेखपाल, आरक्षी, उप निरीक्षक, अवर अभियन्ता आदि हर स्तर के पदों को भरा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की शिक्षा व परीक्षा प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में अग्रसर है। आगामी 01 अप्रैल से बेसिक, माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को एन0सी0ई0आर0टी0 के अनुरूप कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री  ने कहा कि नये वित्तीय वर्ष में दूसरे राज्यों से जुड़े 54 मार्गों के सौन्दर्यीकरण और उनसे जुड़े मार्गों के लिए 1333 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नये वित्तीय वर्ष में प्रदेश के अंदर 26 तहसीलों और 81 विकास खण्डों को 02 लेन सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कई वर्षों से लम्बित बाण सागर नहर परियोजना का कार्य पूरा हो गया है। शहरों में बेहतर यातायात व्यवस्था मुहैया कराने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 33 हजार करोड़ रुपए की लागत से कानपुर, आगरा व मेरठ में मेट्रो रेल की योजना लायी जा रही है। इसके अलावा नोएडा व ग्रेटर नोएडा की मेट्रो रेल योजना भी सितम्बर, 2018 तक क्रियाशील कर दी जाएगी।

योगी  ने कहा कि महिलाओं की सुविधा के लिए 50 पिंक बसों की सेवा आरम्भ की जा रही है। इनमें से 10 बसों में ड्राइवर व कंडक्टर भी महिलाएं होंगी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों के लिए आलू विकास बोर्ड की स्थापना की जाएगी। साथ ही, प्रदेश में 02 सेन्टर आॅफ एक्सीलेन्स फाॅर पोटैटो की स्थापना की जाएगी। इन केन्द्रों पर आलू उत्पादकों को एक ही स्थान पर उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन एवं निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री  ने कहा कि पिछली सरकारों के 15 वर्ष लम्बे कार्यकालों के दौरान प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत हावी हो गया था। भ्रष्टाचार के प्रति वर्तमान प्रदेश सरकार की नीति ‘जीरो टाॅलरेन्स’ की है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा आज एन्टी करप्शन पोर्टल का शुभारम्भ किया गया है, जो भ्रष्टाचार रोकने में महत्वपूर्ण साबित होगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में आम जन को सशक्त करने के लिए विशेष प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जा रहा है, जिस पर भ्रष्टाचार से सम्बन्धित वीडियो, आॅडियो अपलोड किया जा सकेगा। ऐसी शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित किया जाएगा और शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। सरकारी क्रय में भ्रष्टाचार एवं विलम्ब को समाप्त करते हुए सरकार ने ‘जेम पोर्टल’ के माध्यम से खरीद की नीति लागू की है। टेण्डर प्रणाली में भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा शासकीय धन का बेहतर सदुपयोग करने के लिए सभी विभागों में वर्तमान सरकार ने ई-टेण्डर प्रणाली लागू की है।

योगी  ने कहा कि साधारण मिट्टी के प्रयोग में आमजन को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने साधारण मिट्टी पर राॅयल्टी समाप्त करने का फैसला किया है। अगर पुलिस विभाग के लोगों ने मिट्टी ले जाने वाले किसानों को परेशान किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईंट भट्ठा मालिक यदि ईंट के दाम कम करेंगे तो भट्ठों को भी मिट्टी की राॅयल्टी माफ कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एण्टी भू-माफिया एक्ट के तहत इसके दुरुपयोग की शिकायतें मिल रही थीं। इसके मद्देनजर उन्होंने कहा कि ऐसे गरीब व्यक्ति जो परिस्थितवश छोटी सरकारी भूमि पर बहुत पहले से काबिज हैं, यथासम्भव उसी भूमि का पट्टा तथा सार्वजनिक भूमि होने की दशा में वैकल्पिक स्थान पर बसाने के बाद ही उसे वहां से विस्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए 08 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

योगी जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पारदर्शी एवं बिना पक्षपात की शिकायत के सरकारी सेवाओं में चयन के लिए समूह ‘ख’ के अराजपत्रित एवं समूह ‘ग’ के पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार को समाप्त कर दिया है। इससे ग्रामीण पृष्ठ भूमि के नवयुवकों/नवयुवतियों को भी समान अवसर प्राप्त हो सकेगा। प्रदेश सरकार ने गठन के पश्चात बेपटरी कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती को स्वीकार करते हुए अपराधियों के प्रति ज़ीरो टाॅलरेंस की नीति अपनाकर कानून-व्यवस्था का राज स्थापित करने का कार्य किया है। परिणामस्वरूप दुर्दान्त अपराधी एवं माफिया या तो जेलों में कैद हैं या प्रदेश छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गये हैं। वर्ष 2016 के सापेक्ष वर्ष 2017 में प्रदेश में डकैती के मामलों में 5.70 प्रतिशत, हत्या में 7.35 प्रतिशत, रोड होल्डअप में 100 प्रतिशत, फिरौती में 13.21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के साथ घटित होने वाली हत्या में 16.41 प्रतिशत और आगजनी में 29.73 प्रतिशत की कमी आयी है।

कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य एवं डाॅ0 दिनेश शर्मा तथा सूचना राज्य मंत्री श्री नीलकण्ठ तिवारी ने भी सम्बोधित किया।

इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर यू0पी0 पुलिस पर केन्द्रित एक फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। ‘एक साल नई मिसाल’ फिल्म का भी प्रदर्शन इस अवसर पर किया गया। कार्यक्रम के दौरान सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित ‘एक साल नई मिसाल’ पुस्तिका विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर एण्टी करप्शन पोर्टल भी लांच किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में दौरान उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल के सदस्य, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों सहित गणमान्य नागरिक मौजूद थे।