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lucknow |प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि यूपी पुलिस मैनुअल में संशोधन किया गया है। इसके तहत क्लर्क, एकाउंटेंट, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट दो विवाह या गर्लफ्रेंड नहीं रख सकते। इससे पहले भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कास्टेबल आदि के लिए संशोधन किया जा चुका है।
बैठक में योगी मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश मे सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना दोबारा कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि वर्ष 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना की गई थी। इसमें सामने आया कि सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तमाम लोगों को नहीे मिल पा रहा है। ऐसे लोगों को सभी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए दोबारा सर्वे कराने का फैसला लिया गया है। इसी तरह मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री आरओ पेय जल योजना के तहत पूर्वांचल और बुंदेलखंड के सात-सात जिलों में 28 हजार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पच्चीस लीटर टैंक के आरओ लगाए जाने का भी निर्णय किया गया।
इसके अलावा विंध्यांचल में विकास कार्य को बढ़ावा देने के लिए विंध्यांचल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, इसमें 68 गांव शामिल किए गए हैं। योगी मंत्रिमंडल के एक अन्य अहम फैसले के मुताबिक उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को अब यूपी की सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा के साथ ही राजकीय चिकित्सालयों में इन्हें और इनके परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। अन्य अहम प्रस्ताव वर्ष 2017-18 की योजना में अब विभागों को कैबिनेट के जरिए प्रस्ताव पास कराना होगा। कौशल विकास मिशन और प्राविधिक शिक्षा विभाग ने बुधवार को अनुमोदन लिया। कैग की रिपोर्ट का अनुमोदन। डॉ. राम मनोहर लोहिया के दोनों चिकित्सालयों का विलय होगा। राज्यपाल ने इसे पुर्नविचार के लिए भेजा है, जिसे एम्स की तर्ज पर लाने के लिए राज्यपाल ने कहा है, इसी के तहत अब इसमें संशोधन किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रक्षिक्षण के लिए सरकार ने अब ओबीसी को भी इसमें जोड़ा है। इसमें कारीगरी से लेकर इलेक्ट्रिशियन सिक्योरटी गार्ड जैसे काम का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इन्हें लोन भी दिलवाया जाएगा। जनपद शामली में बिजली संकट दूर करने के लिए 738.61 करोड़ की लागत से 400 किलो वॉट के सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। इससे मुजफरनगर, शामली और मेरठ को बिजी कटौती का समस्या से निजात मिलेगी।
सोनभद्र पवार कंपनी को खत्म करने का निर्णय। औद्योगिक विभाग ग्राम सभा जमीनों को सर्किल रेट के आधार पर देगा। एक हजार करोड़ तक का कोई भी पीपीपी मॉडल लगाना चाहते है तो टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत विभाग सीधे ऐसा कर सकता है। विधायकों को अब 02 करोड़ 40 लाख तक विकास निधि मिलेगी, जिसमे 40 लाख तक जीएसटी में जायेगा। मगहर के विकास के लिए 250 लाख की धनराशि दी गई थी, अब इसका विकास सोसाइटी के तहत किया जाएगा। सरकार ने इसमें चार संस्थाओं को रजिस्टर्ड किया है, इसके अन्तर्गत एक पुस्तकालय भी बनाया जाएगा। उच्च न्ययालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश की विधवा पत्नी, पति के लिए भत्ते की धनराशि बढ़ाकर 20 हजार और 15 हजार कर दी गई है, पहले यह 14 हजार थी। इसी के साथ उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश की मृत्यु उपरांत परिवार को सहायता राशि प्रतिमाह 10 हजार और 7500 रुपया कर दिया गया है।
