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लखनऊ | प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लिए गलत लाभार्थियों के चयन और पैसा वसूलने की शिकायतें सामने आने पर राज्य नगरीय विकास अधिकरण (सूडा) में संविदा पर काम कर रहे दो सिटी मिशन मैनेजरों (सीएमएम) व दो इंजीनियरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। वहीं एजेंसियों से संबंधित 6 इंजीनियरों को हटाने व उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
निदेशक सूडा उमेश प्रताप सिंह ने योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही व धीमी प्रगति पर 10 जिलों के सीएमएम व 23 जिलों के परियोजना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही 12 जिलों के इंजीनियरों का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। इनमें कुछ कर्मचारी योजना के क्रियान्वयन से संबंधित एजेंसियों के हैं, जबकि कुछ इंजीनियर व सीएमएम सूडा से संबंधित हैं।
निदेशक सूडा ने पीएमएवाई के क्रियान्वयन का काम देख रहे विभागीय व एजेंसियों के अधिकारियों व कर्मचरियों को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी स्तर पर अनियमितता व लापरवाही की शिकायत दोबारा मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
