
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अमृत योजना के अंतर्गत गठित
15वीं स्टेट लेवल हाई पाॅवर स्टेयरिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न
लखनऊ | प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने गाजियाबाद तथा लखनऊ नगर निगम में म्युनिस्पिल बाॅन्ड जारी किये जाने के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में बाॅन्ड से प्राप्त होने वाली धनराशि के समयबद्ध उपयोग एवं संचालन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट गठन किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि दोनों नगर निगमों में गठित की जाने वाली इकाईयों में परियोजना प्रबन्धन, जल वितरण, सीवरेज तथा वित्त विशेषज्ञों का चयन किया जाये।
मुख्य सचिव आज लोक भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में अमृत योजना के अंतर्गत गठित 15वीं स्टेट लेवल हाई पाॅवर स्टेयरिंग कमेटी की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में कानपुर नगर, के बेनाझाबर स्थित जल शोधन संयत्रों पर बैक वाश व क्लीयर वाटर लीकेज की रिसाईकलिंग सम्बन्धी कार्य, लखनऊ के नगरीय निकाय निदेशालय में निर्माणाधीन सेण्ट्रल कन्ट्रोल स्टेशन के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट के कार्य मीरजापुर में पेयजल योजना फेज-1 तथा फेज-2 के पुर्नगठन की स्वीकृति प्रदान की गई।
डाॅ0 पाण्डेय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में वाराणसी नगर के 120 एम0एल0डी0 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट साइट, गोहिठा पर 1.20 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलन पावर प्लान्ट का निर्माण कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त बांदा जनपद की पेयजल समस्या के निदान हेतु केन नदी में चैनल निर्माण एवं तत्सम्बंधी कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 15 नगरों यथा बरेली, अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, मथुरा, वृन्दावन, अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, फिरोजाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद एवं मेरठ नगरों में भूमिगत पेयजल पाइप लाइन एवं सीवर नेटवर्क का ई0एम0एल0 एवं जी0पी0आर0 सर्वेक्षण कार्य के माध्यम से जियोग्राफिकल डाटाबेस तैयार करने का कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
बैठक में प्रमुख सचिव, नगर विकास, श्री मनोज कुमार सिंह, सचिव वित्त, श्रीमती अलकनंदा दयाल सहित सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
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