यमुना प्राधिकरण ने 70वीं बोर्ड बैठक में लिए अहम निर्णय, विकास कार्यों में खर्च किए जाएंगे 4110 करोड़ रुपए

ग्रेटर नोएडा :– यमुना प्राधिकरण ने आज 70वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया। इस बोर्ड बैठक में यमुना विकास प्राधिकरण ने वित्तवर्ष 2021-22 के लिए 4122.99 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी। इस बोर्ड मीटिंग में यमुना प्राधिकरण ने अपनी आवंटन दरें भी बढ़ा दी है। प्राधिकरण ने पांच प्रतिशत तक जमीन की दरें बढ़ाई है। बता दे कि यमुना प्राधिकरण में जमीन, दुकान, मकान और फ्लैट खरीदना महंगा हो जाएगा।

बोर्ड बैठक में यमुना प्राधिकरण के अध्यक्ष व औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार, यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुण वीर सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।खासबात यह है कि इस बोर्ड बैठक में जेवर एयरपोर्ट, फ़िल्म सिटी, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर ज्यादा जोर दिया गया है। साथ ही यमुना प्राधिकरण इलाकों के गॉवों और शहर में विकास को लेकर बड़ी राशि का बजट पास किया गया है।

यमुना विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में विकास एवं निर्माण कार्य पर 1291.70 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जिसमे प्राधिकरण क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों के विकास कार्य, आवासीय भवनों के निर्माण कार्य तथा यमुना एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट को सड़क द्वारा जोड़ने का निर्माण विशेष रूप से लक्षित है।वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में नॉएडा एयरपोर्ट के विकास के लिए ५४० रूपए आवंटित किये गए है। वहीं दूसरी तरफ इस बजट में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हेतु 300 करोड का खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है।

यमुना प्राधिकरण की 70वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्राधिकरण क्षेत्र के आवासीय सेक्टर 18 एवं औद्योगिक सेक्टर 29 में 1-1 महिला पुलिस थाने के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस के पक्ष में एक रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर पर जमीन आवंटित की जाएगी।यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में स्थापित की जाने वाली फिल्म सिटी परियोजना हेतु चयनित सलाहकार संस्था M/s. CBRE साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में पर्यटन, फिल्मी कलाकारों तथा आसपास रहने व काम करने वालों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तथा फिल्म सिटी के मध्य सुगम यातायात की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पीआरटी विकसित करने का निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 98 प्राथमिक विद्यालय एवं 40 जूनियर हाई स्कूल में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 6 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जाएंगे।

कोरोना के चलते तमाम आवंटी बकाया किस्त समय से नहीं दे सके हैं। उन आवंटियों को राहत मिली है। उनको बिना पेनाल्टी बकाया जमा करने की राहत दी है। जिन आवंटियों की सबलीज कराने की समय सीमा बीत चुकी है, उनको भी 30 अगस्त तक बिना जुर्माना सबलीज कराने की अनुमति दी गई है।