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लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिया कार्यवाही का लक्ष्य
प्रत्येक विहित प्राधिकारियों को एक महीने में निस्तारित करने होंगे सीलिंग व ध्वस्तीकरण के 60 मुकदमें
लखनऊ| लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शहर के बाहरी हिस्सों मेें पनप रही 110 अवैध प्लाटिंग की सूची तैयार कर ली है। अब तीन दिन बाद इनके खिलाफ कार्यवाही के लिए महा अभियान चलाया जाएगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बुधवार को प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक में इस सम्बंध में आदेश जारी किये। उन्होंने अधिकारियों को कार्यवाही का लक्ष्य देते हुए कहा कि 30 जुलाई तक प्रत्येक जोन में 10-10 अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने कहा कि अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने के साथ ही अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज करायी जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यवाही के बाद सभी स्थलों पर बोर्ड भी लगवाए जाएं, जिसमें उल्लेखित किया जाए कि यह प्लाटिंग अवैध है और इसके विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा वाद योजित करते हुए कार्यवाही की गयी है।
इसके अलावा विहित प्राधिकारी/जोनल अधिकारियों के न्यायालयों में लंबित मुकदमों की समीक्षा में यह पाया गया कि एक माह में 196 वाद निस्तारित किये गए हैं। इस पर उपाध्यक्ष ने विहित प्राधिकारियों को प्रतिमाह 60 मुकदमें निस्तारित करने का लक्ष्य दिया। उपाध्यक्ष ने विहित प्राधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि शमनीय प्रकरणों का मौके पर जाकर सत्यापन करते हुए इन्हें तत्काल निस्तारित करें। वहीं, सचिव पवन कुमार गंगवार ने अभियंताओं को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के अंदर सीलिंग के शत प्रतिशत आदेश दृष्टि एप पर फोटो सहित अपलोड कर लिए जाएं।
बैठक में अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा समेत सभी जोनल अधिकारी, सहायक अभियंता व अवर अभियंता उपस्थित रहे।
