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लखनऊ | लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा जन सामान्य एवं आवंटियों की समस्याओं एवं उनके कार्यों को त्वरित गति से शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किये जाने हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में गुरूवार को प्राधिकरण भवन के कमेटी हाॅल में “प्राधिकरण दिवस/जनता अदालत“ का आयोजन किया गया।
इस मौके पर अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा द्वारा जनता अदालत में उपस्थित होकर जन सामान्य की समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना गया। दौरान महानगर विस्तार निवासी स्मिता अग्रवाल द्वारा बसन्तकुंज योजना के सेक्टर-ओ में आवंटित भूखण्ड की रजिस्ट्री के सम्बंध में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर सम्बंधित अधिकारी को 15 दिन में प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये। इसी तरह ओमप्रकाश यादव द्वारा गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-6 में भूखण्ड की रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया गया, जिस पर सम्बंधित अधिकारी को 10 दिन में कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
इसके अतिरिकत नेहरू इन्क्लेव के पी-22 निवासी आयुष मेहरोत्रा द्वारा शिकायत की गयी कि उनके ऊपर के फ्लोर में रहने वाले लोगों द्वारा छत पर अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है। इस पर जोनल अधिकारी प्रिया सिंह को प्रकरण की जांच कराकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। वहीं, मोहम्मद सुहैल द्वारा आजाद नगर योजना में भूखण्ड के म्यूटेशन के सम्बंध में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर सम्बंधित अधिकारी को 15 दिन में प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये।
उप सचिव माधवेश कुमार ने बताया कि जनता अदालत में रजिस्ट्री, फ्री-होल्ड, अवैध निर्माण व एनओसी आदि से सम्बंधित कुल 18 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 04 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं, शेष प्रकरणों के निस्तारण के सम्बंध में समय सीमा निर्धारित करते हुए सम्बंधित अधिकारियों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। जनता अदालत में विशेष कार्याधिकारी अरुण कुमार सिंह, प्रिया सिंह, देवांश त्रिवेदी, नजूल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी व नगर नियोजक के0के0 गौतम समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
