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लखनऊ: मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति तथा बुनियादी सुविधाओं के विकास के फलस्वरूप बड़ी संख्या में निजी निवेशक आगे आ रहे हैं। किसानों की प्रगति एवं औद्योगिक विकास के बिना प्रदेश तरक्की के रास्ते पर आगे नहीं जा सकता। इसीलिए समाजवादी सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए गम्भीरता से नीतियां बनाकर लागू करने का काम किया है, जिसके परिणाम अब दिखायी पड़ रहे हैं।मुख्यमंत्री यहां अपने सरकारी आवास पर सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्राॅनिक्स प्रा0लि0 नोएडा, रिलायंस सीमेन्ट कम्पनी प्रा0लि0 रायबरेली, अलीगढ़ तथा रौजा, श्री सीमेन्ट लि0 बुलन्दशहर, इन्डो-गल्फ फर्टिलाइजर जगदीशपुर, पसवारा पेपर्स लि0 मेरठ, के0के0 मिल्क फ्रेश इण्डिया लि0 कानपुर देहात तथा गैलेण्ट इस्पात लि0 गोरखपुर के प्रतिनिधियों को ‘लेटर आॅफ कम्फर्ट’ देने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।
मेक इन इण्डिया की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी सफलता मेक इन यू0पी0 के बिना सम्भव नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ-साथ देश का सबसे बड़ा बाजार भी है। इसके साथ ही राज्य सरकार की निवेश मित्र नीतियां एवं योजनाएं तथा सड़क, पानी, विद्युत आदि आवश्यक सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता का असर साफ दिखायी पड़ रहा है। राज्य को देश की राजनीति की दिशा निर्धारित करने वाला प्रदेश बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य किया है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में लेटर आॅफ कम्फर्ट पाने वाली कम्पनी के0के0 मिल्क फ्रेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय यह कम्पनी लगभग 11 लाख लीटर दूध का कलेक्शन कर रही है। इसके अलावा, अमूल सहित और भी कई ब्राण्ड दुग्ध व्यापार के क्षेत्र में आ रहे हैं। इस क्षेत्र की सम्भावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने कामधेनु डेयरी परियोजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि क्रमशः 100, 50 तथा 25 पशुओं की डेयरी स्थापित करने की योजना पहले ही संचालित थी, अब 10 पशु की डेयरी स्थापित करने की सुविधा भी इस योजना के तहत देने की तैयारी की जा रही है।
श्री यादव ने सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्राॅनिक्स का हवाला देते हुए कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि इस कम्पनी के अधिकांश हैण्डसेट उत्तर प्रदेश में ही बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह कम्पनी लगातार अपनी क्षमता विस्तार का प्रयास कर रही है, जिससे प्रदेश के नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्रों के अलावा राज्य सरकार अपने स्तर से भी बड़े पैमाने पर पूंजीगत सुविधाओं के विकास पर निवेश कर रही है। आगरा-लखनऊ एक्सपे्रस-वे की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि देश के इस सबसे बड़े एक्सप्रेस-वे के अस्तित्व में आने से प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। आर्थिक विकास में इसके महत्व को देखते हुए राज्य सरकार इस एक्सप्रेस-वे को लखनऊ से आगे बढ़ाने पर भी विचार करेगी।
लखनऊ मेट्रो परियोजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि शीघ्र ही केन्द्र सरकार आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर हाल में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सरकारी अस्पतालों में जनता को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं, एम्बुलेन्स सेवाओं तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए संचालित ‘1090’ विमेन पावर लाइन सेवा के साथ-साथ छात्र-छात्राओं को निःशुल्क उपलब्ध कराए गए लैपटाॅप की चर्चा करते हुए उन्हांेने कहा कि वाई-फाई की सुविधा का लाभ इन्हीं लैपटाॅप के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्रदेश की कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में बोलते हुए उन्होंने कहा कि शीघ्र ही डाॅयल 100 नियंत्रण कक्ष शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां पुलिस नियंत्रण कक्ष की ऐसी केन्द्रीकृत व्यवस्था होगी। इसके माध्यम से घटना स्थल पर पुलिस 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएगी। संतुलित पर्यावरण के लिए राज्य सरकार ‘क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी’ कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत राज्य में वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए हरित पट्टियों का विकास भी किया जा रहा है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2013 के घोषित परिणाम में सफल प्रथम तीन महिला अभ्यर्थी सुश्री नाजरीन, सुश्री भावना, सुश्री शबनमजहां तथा पुरूष अभ्यर्थी श्री अरूण कुमार, श्री सचिन एवं श्री सूर्य
प्रकाश को बधाई देते हुए कहा कि इस परीक्षा में सफल सभी 38,315 नौजवान सेवा भावना से कार्य करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे।प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री महेश कुमार गुप्ता ने कहा कि आज जिन मेगा इकाईयों को लेटर आॅफ कम्फर्ट दिया जा रहा है, उसमें राज्य सरकार की तरफ से लगभग 5 हजार करोड़ रुपये का इंसेन्टिव शामिल है। उन्हांेने बताया कि इन कम्पनियों द्वारा अगले 5 साल में लगभग 7500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिनके माध्यम से लगभग 22 हजार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्राॅनिक्स के उप प्रबन्ध निदेशक डाॅ0 ह्यून भू बैंग ने उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्य सरकार द्वारा लागू की गई अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास नीति की सराहना करते हुए कहा कि देश की यह सबसे अच्छी औद्योगिक नीति है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को प्रदान किए जा रहे सहयोग की तारीफ करते हुए कहा कि आने वाले समय में निश्चित रूप से निवेशकों का रुख उत्तर प्रदेश की तरफ होगा।
के0के0 मिल्स फ्रेश के प्रतिनिधि श्री अक्षय कचरू ने कहा कि उनका प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश से विगत 25 वर्षाें से जुड़ा है। लेकिन निवेशकों के लिए जितनी सुविधाएं विगत तीन वर्षाें में दी गई, इतनी कभी नहीं दी गई। उन्हांेने कहा कि उनकी इस इकाई के माध्यम से लगभग 2 हजार लोगों को प्रत्यक्ष तथा 10 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होंगे।
इन्डो-गल्फ फर्टिलाइजर के सलाहकार श्री अजय मिश्रा ने राज्य सरकार की नीतियों तथा सिंगल विन्डो सिस्टम के माध्यम से उद्योग स्थापना के लिए विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग की सराहना की।
इस अवसर पर राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्य श्री अहमद हसन, श्री राजेन्द्र चैधरी, श्री राजकिशोर सिंह, श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह, श्री शिवाकान्त ओझा, श्री रामगोविन्द चैधरी, श्री फरीद महफूज किदवई, श्री भगवत शरण गंगवार, श्री योगेश प्रताप सिंह आदि सहित विधान परिषद के सदस्य श्री श्रीराम सिंह यादव, प्रमुख सचिव गृह श्री देबाशीष पण्डा, सचिव मुख्यमंत्री श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, पुलिस महानिदेशक श्री जगमोहन यादव, अन्य अधिकारी एवं उद्यमी उपस्थित थे।
