सुनवाई के बाद ‘साइकिल’ पर चुनाव आयोग का फैसला सुरक्षित


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नई दिल्‍ली। पिछले एक महीने से सपा में चले आ रहे विवाद पर अाज चुनाव आयोग के सामने सुनवाई के दौरान मुलायम सिंह यादव झुक गए। सूत्रों से हवाले से खबर है कि आयोग के सामने मुलायम ने माना कि वह पार्टी के मार्गदर्शक हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बाद अब पार्टी में कोई विवाद नहीं है और यह पूरी तरह से आंतरिक मामला है।

मुलायम के अचानक इस यू-टर्न के बाद अखिलेश का दावा आयोग के सामने मजबूत हो गए हैं और उन्‍होंने चुनाव चिन्‍ह पर दावा ठोकने की तैयारी कर ली है। फिलहाल चुनाव आयोग ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। सूत्रों के मुताबिक आयोग जल्द ही इस मामले में फैसला सुना सकता है।

इससे पहले आयोग के सामने अखिलेश का दावा पेश कर रहे वकील कपिल सिबल ने कहा कि मुलायम के समर्थन में केवल 12 विधायक हैं वहीं अख‍िलेश के साथ बहुमत है। ऐसे में चुनाव चिन्‍ह उसे मिलना चाहिए जिसके पास बहुमत है। आयोग बहुमत को आधार मानते हुए फैसला सुनाए।

 

चुनाव आयोग के सामने बहस की शुरुआत रामगोपाल यादव के हलफनामे से हुई, जिसमें आयोग को बताया गया था कि समाजवादी पार्टी के नए अध्यक्ष अखिलेश यादव बने हैं। पार्टी के आधे से ज्यादा सांसद, विधायक और एमएलसी का समर्थन अखिलेश को है। इनके समर्थन वाले हलफनामे आयोग में जमा किए जा चुके हैं।

इसलिए पार्टी और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उनका हक है, लेकिन इसको चुनौती देते हुए मुलायम के वकील ने कहा कि रामगोपाल के हलफनामे में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि पार्टी का विभाजन हुआ है या बंटवारा हुआ है, तो फिर जब पार्टी में कोई विभाजन हुआ ही नहीं तो पार्टी और चुनाव चिन्ह दोनों पर ये दावा कैसे कर सकते हैं।

दूसरी बात मुलायम सिंह यादव 2014 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल का होता है। न तो मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल पूरा हुआ, और न ही पार्टी में विभाजन हुआ, न ही मुलायम ने पार्टी छोड़ी तो ऐसी स्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति कैसे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कैसे चुनाव चिन्ह पर दावा कर सकता है।

मुलायम के वकील ने ये भी सवाल उठाया कि रामगोपाल गुट हलफनामे जो दावा कर रहे हैं कि अखिलेश पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आज सुनवाई के दौरान खुद चुनाव आयोग में अखिलेश क्यों नहीं आए। मुलायम के वकील ने ये भी दावा किया कि सारे हलफनामों में खुद अखिलेश का हलफनामा नहीं है।

रामगोपाल यादव को पार्टी से निकाला जा चुका है, वो आयोग में अखिलेश की तरफ से दावा करने आए हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। आयोग के सामने पहले दौर की 2 घंटे की बहस में मुद्दा यही रहा कि पार्टी में कोई विभाजन हुआ है या पार्टी में कोई विभाजन नहीं हुआ है।

आयोग यही जानना चाह रहा था कि पार्टी में विवाद की स्थिति है या विभाजन हुआ है या नहीं। मुलायम के वकील पूरी बहस के दौरान ये दावा करते रहे की पार्टी में न तो कोई विवाद है, न ही कोई विभाजन हुआ। लिहाजा पार्टी और चुनाव चिन्ह को लेकर भी कोई दावा नहीं कर सकता है।

 


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