मंत्रिमंडल की बैठक में कल हो सकते हैं महत्वपूर्ण फैसले

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें हो सकती हैं लागू

लखनऊ।प्रदेश मंत्रिमंडल की कल यहां आहूत बैठक में सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण एलान किये जा सकते हैं। सूबे की अखिलेश यादव सरकार की राज्य विधानसभा चुनाव के पहले संभवतः मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक होगी। बैठक में राज्य के 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। उधर अनुपूरक बजटीय मांगों के प्रस्ताव को पारित करने के लिए 21 दिसम्बर से राज्य विधान मंडल का सत्र आहूत किया गया। बजट प्रस्तावों में एक जनवरी 2017 से वेतन आयोग की सिफ ारिशें लागू होने के बाद बढ़ा वेतन और एरियर का भुगतान करने के लिए व्यवस्था की जायेगी।

आयोग की सिफारिशें लागू किये जाने से राज्य सरकार पर 27 हजार करोड रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आयेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार अगले वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के लिए लेखानुदान का भी अनुमोदन करायेगी। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार द्वारा समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना समेत कुछ योजनाओं को भी मंजूरी दिये जाने की संभावना है। बैठक में गोरखपुर के रामगढ़ ताल की सौन्दर्यीकरण परियोजना को मंजूरी देने के साथ बंद पडे श्सिंगल स्क्रीन थियेटर को पुनर्जीवित करनेए खादी वस्त्रों पर छूट और सूबे में मेगा औद्योगिक परियोजनाओं का बढावा देने के प्रस्ताव का भी बैठक में अनुमोदन किया जा सकता है।

बैठक में मेडिकल कालेजों और सरकारी अस्पतालों के विशेषज्ञ डाक्टरों के रिटायरमेंट की आयु 70 वर्ष करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है। इसके साथए सूबे के वरिष्ठ मंत्री मोह मद आजम खां के गृह जिले रामपुर में एक हजार सीट वाले एक प्रेक्षागृह के निर्माण को भी बैठक में स्वीकृति दी जा सकती है। इसके अलावा बहराइच में मोतीपुर नामक एक नई तहसील के गठन के साथ इटावा में जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले नौ गांवों को सैफ ई तहसील से संबंद्ध किये जाने के प्रस्ताव को भी बैठक में मंजूरी दी सकती है। जसवंतनगर सीट सूबे में सत्तारुढ़ समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शिवपाल सिहं यादव का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है।