स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक घर प्रत्येक परिवार को शौचालय उपलब्ध कराया जाये: आलोक रंजन

लखनऊ:   उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निदेशक नगर निकाय लखनऊ को स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु स्टेट मिशन डायरेक्टर नामित करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट के गठन का प्रस्ताव नियमानुसार यथाशीघ्र प्रस्तुत करें।

उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक घर में शौचालय निर्मित कराया जाये। उन्होंने कहा कि खुले में शौच की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने तथा अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाय। उन्होंने कहा कि स्थानीय समुदाय में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति आदतों एवं व्यवहार में परिवर्तन लाने एवं सफाई के प्रति जागरूक करने हेतु अभियान चलाया जाये। उन्होंनेे यह भी कहा कि निजी सहभागिता एवं पी0पी0पी0 मोड पर कार्यों को कराये जाने का बेहतर वातावरण सुनिश्चित कराते हुए आम नागरिकों में जन-जागरूकता एवं जन-सहभागिता सुनिश्चित कराई जाये।

मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभाागार में स्वच्छ भारत मिशन-अर्बन कार्यक्रम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम का संचालन आगामी  02 अक्टूबर, 2019 तक कराने की योजना के अनुसार मार्ग दर्शिका में दी गई व्यवस्थानुसार सम्बन्धित कार्यों हेतु राज्यों को तकनीक चुनने की स्वतंत्रता उपलब्ध की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय हाई पावर कमेटी में प्रमुख विभागों को विभागवार सदस्य नामित किये जाने हेतु प्रस्ताव पत्रावली पर यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाये। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत नये घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु अनुमन्य कुल लागत रूपये 16,000/- के सापेक्ष 04 हजार प्रति शौचालय की दर से प्रदेश सरकार भी अपने बजट से लाभार्थी को उपलब्ध करायेगी। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार सामुदायिक शौचालयों का निर्माण प्राथमिकता से सुनिश्चित कराने हेतु प्रदेश सरकार आवश्यक धनराशि अपने वित्तीय संसाधनों से उपलब्ध कराने पर गम्भीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि घरेलू स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु इच्छुक लाभार्थियों से आवेदन निर्धारित प्रपत्र के हिन्दी प्रारूप में प्राप्त किया जाये ताकि आम नागरिकों को आवेदन करने की किसी प्रकार की असुविधा न होने पाये।

बैठक में प्रमुख सचिव पंचायती राज श्री चंचल कुमार तिवारी, प्रमुख सचिव नियोजन डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय, सचिव नगर विकास श्री एस0पी0 सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।