दिल्ली सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए खोला ‘दिल’, 500 करोड़ रुपये जारी

इससे एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने घोषणा की थी कि दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को जल्द ही अपने घरों पर मालिकाना हक मिलेगा। उन्होंने दावा किया था कि केन्द्र ने इस संबंध में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के प्रस्ताव पर सहमति जताई है।

बयान के अनुसार, सरकार ने कहा है कि शहरी विकास विभाग ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को 500 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास में कोई वित्तीय बाधा नहीं आनी चाहिए और कोष समय पर जारी होने चाहिए।

सरकार ने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर, नालों, सड़कों और गलियों जैसी बुनियादी विकासपरक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए युद्धस्तर पर काम होना चाहिए। साथ ही कहा कि दिल्ली जल बोर्ड जल वितरण लाइनें बिछा रहा है।

बयान में भाजपा शासित नगर निगमों पर अनाधिकृत कॉलोनियों में पार्षदों को कोष खर्च करने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया है।