विकास प्राधिकरण शहरों के बेहतर विकास के लिए रुचि लेकर कार्य करें और अवैध भू-निर्माण को चिन्हित करें : मुख्यमंत्री

लखनऊ |      मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने कहा कि शहरों के बेहतर विकास के लिए प्राधिकरण रुचि लेकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरण अवैध भू-निर्माण को चिन्हित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) के तहत निर्मित किये जा रहे आवासों के निर्माण की गति को तेज करते हुए निर्धारित लक्ष्य को शीघ्र हासिल करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक जरूरतमन्द को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अवश्य मिले।

मुख्यमंत्री  आज यहां लोक भवन में आयोजित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन कर रहे थे। प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री  को अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, आजमगढ़ तथा झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) के 26,178 लाभार्थियों की सूची सत्यापन हेतु सूडा/डूडा को प्रेषित की गई है।

मुख्यमंत्री  ने प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) के घटक ए0एच0पी0 के अन्तर्गत प्रस्तावित संशोधन ई0डब्ल्यू0एस0 आवासीय इकाइयों का क्षेत्रफल न्यूनतम कारपेट एरिया 22.77 वर्ग मीटर से 30 वर्ग मीटर के मध्य (टिपिकल प्लान 3 क) (अधिकतम भवन मूल्य 4.50 लाख रुपये) अथवा ई0डब्ल्यू0एस0 आवासीय इकाइयों का क्षेत्रफल न्यूनतम कारपेट एरिया 29 वर्ग मीटर से 30 वर्ग मीटर के मध्य (न्यूनतम 4.50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की बालकनी सहित) (टिपिकल प्लान 3 ख) (अधिकतम भवन मूल्य 6.50 लाख रुपये) पर सहमति दी है।

मुख्यमंत्री को प्रदेश के विभिन्न नगरों में लागू की जा रही मेट्रो रेल परियोजनाओं के विषय में भी अवगत कराया गया। प्रस्तुतिकरण के दौरान कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज तथा गाजियाबाद मेट्रो रेल परियोजनाओं की डी0पी0आर0 की प्रगति के विषय में भी मुख्यमंत्री  को अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री  ने वाराणसी के लिए मेट्रो की जगह रोप-वे का उपयोग किए जाने के निर्देश दिए।

प्रस्तुतिकरण के दौरान दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना, आॅनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ओ0बी0पी0एस0), अमृत योजना के अन्तर्गत नगरों की जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान बनाये जाने के कार्य, विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में योजित वादों के निस्तारण की आॅनलाइन व्यवस्था, शमन नीति-2019, वन टाइम सेटेलमेंट योजना (ओ0टी0एस0), शुल्कों का सरलीकरण, लैण्ड पूलिंग स्कीम, वाह्य विकास शुल्क, भू-उपयोग परिवर्तन इत्यादि के विषय में भी मुख्यमंत्री  को विस्तार से अवगत कराया गया।

इस अवसर पर आवास एवं शहरी नियोजन राज्य मंत्री श्री सुरेश पासी, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल, एल0एम0आर0सी0 के एम0डी0 श्री कुमार केशव, सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।