नालों की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से निर्मित भवनों का ध्वस्तीकरण किये जाने हेतु अभियान चलाया जाये : मुख्य सचिव

लखनऊ:   उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने नगर निगमों एवं विकास प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लखनऊ नगर में नालों की भूमि पर अतिक्रमण कर महायोजना के विरुद्ध अनियमित रूप से निर्मित भवनों को ध्वस्त किये जाने तथा नालों की सफाई कर मलबा हटाना सुनिश्चित कराने हेतु आगामी 15 दिनों तक अभियान चलाया जाये। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करना होगा कि नालों में गन्दगी कतई न रूकने पाये तथा अनियमित ढंग से निर्मित भवनों के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित हो।

मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम के अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित विभागों को प्रत्येक 15 दिन में कृत कार्यवाही से सप्रमाण अर्थात् छाया चित्रों सहित अवगत कराना होगा। उन्होंने कहा कि आगामी 01 माह में चलाये जाने वाले अभियान में नालों की सफाई की सूचना विस्तृत रूप से नालों के नाम एवं मोहल्ले आदि की पूर्ण जानकारी सफाई कार्यों की फोटो सहित देनी होगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण हटाने एवं नालों की सफाई के अभियान में आवश्यक सुरक्षा हेतु आवश्यकतानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराया जाये।

उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि नालों से सटी हुई सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण करने के मामले में नगर निगम एवं विकास प्राधिकरण के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध वैधानिक एवं विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाये तथा नगर निगम एवं विकास प्राधिकरण की सीमान्तर्गत, जहां कहीं भी अतिक्रमण हो रहा है, निर्माण हो अथवा निर्माण सामग्री एकत्र की गई हो या की जा रही हो, उसे तत्काल हटवा दिया जाये एवं सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमान्तर्गत कठोर कार्रवाई की जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि इन निर्देशों की अवहेलना करने पर सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

बैठक में प्रमुख सचिव आवास श्री सदाकान्त, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण श्री सत्येन्द्र सिंह, जिलाधिकारी लखनऊ श्री राजशेखर, नगर आयुक्त श्री उदयराज सिंह यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।