इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 दिल्ली कैबिनेट से मंजूर, सब्सिडी भी देगी सरकार

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को घोषणा की कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली को भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाना है।

केजरीवाल ने कहा कि सरकार ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देगी। उन्होंने कहा कि इस नीति को लागू करने के लिए एक इलेक्टिक वाहन बोर्ड का गठन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 2024 तक पंजीकृत होने वाले 25% नए वाहन इलेक्ट्रिक वाहन हों। ई-वाहन नीति का पहला मसौदा नवंबर 2018 में सार्वजनिक किया गया था। यह नीति संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन परिषद, स्वच्छ परिवहन, निकाय जैसे CB – – जैसे कई विशेषज्ञ निकायों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद बनाई गई है।