राज्यपाल ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के आडिट के संबंध में राष्ट्रपति को पत्र लिखा

लखनऊ,।उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को महालेखाकार ;आर्थिक एवं राजस्व सेक्टर ऑडिट द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के व्यय एवं प्राप्तियों का ऑडिट कराने के संबंध में आज एक पत्र प्रेषित किया है। राज्यपाल ने इस संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली को भी पत्र प्रेषित किये हैं।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 26 अगस्त, 2016 तथा 15 अक्टूबर, 2016 को पत्र द्वारा राष्ट्रपति के संज्ञान में प्रकरण लाया गया थाए जिस पर उनसे मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी थी। राज्यपाल ने अपने पत्र में कहा है कि महालेखाकार आर्थिक एवं राजस्व सेक्टर ऑडिट उत्तर प्रदेश द्वारा 5 मईए 2016 एवं 1 जून, 2016 को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के व्यय एवं प्राप्तियों का ऑडिट किये जाने हेतु स्वीकृति नहीं प्रदान की जा रही है। इस संबंध में उनके द्वारा मुख्यमंत्री को 5 मई, 2016 एवं 31 मई, 2016 को पत्र भेजकर यथोचित कार्यवाही कर अवगत कराने को कहा गया था।

राज्यपाल ने 25 जुलाई 2016 को तीसरी बार मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर भारत का संविधान एवं अन्य कानून के प्राविधानों पर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के व्यय एवं प्राप्तियों का ऑडिट कराने के आदेश देने के लिए कहा गया था। परन्तु अभी तक राज्य सरकार की ओर से संबंधित विभाग एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को ऑडिट कराने के संबंध में आदेश निर्गत नहीं किये गये हैं। राज्य सरकार के आदेशों के अभाव में महालेखाकार ;आर्थिक एवं राजस्व सेक्टर ऑडिटद्ध द्वारा प्राधिकरण का ऑडिट किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने पत्र में राज्यपाल ने कहा है कि संविधान की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण बिन्दु है।