गाजियाबाद में बेहतर यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये—-मुख्य सचिव राजीव कुमार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने कहा कि प्रदेशवासियों को गाजियाबाद में बेहतर यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु गाजियाबाद शहर के वैशाली से मोहननगर तथा इलेक्ट्राॅनिक सिटी से साहिबाबाद तक दिल्ली मेट्रो रेल काॅर्पोरेशन (डी0एम0आर0सी0) द्वारा तैयार डी0पी0आर0 का नियमानुसार परीक्षण कराकर यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित डी0पी0आर0 के अनुसार वैशाली से मोहननगर तक 5.06 कि0मी0 मेट्रो काॅरिडोर (एलीवेटेड) में 04 स्टेशन -प्रहलादगढ़ी, सेक्टर-14 वसुंधरा, साहिबाबाद एवं मोहननगर तथा इलेक्ट्राॅनिक सिटी (नोएडा सेक्टर-62) से साहिबाबाद तक 5.11 कि0मी0 मेट्रो काॅरिडोर (एलीवेटेड) में 05 स्टेशन-वैभवखंड, डी0पी0एस0 इन्दिरापुरम, शक्तिखण्ड, वसुंधरा सेक्टर-5 तथा साहिबाबाद का निर्माण कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित डी0पी0आर0 में मेट्रो काॅरिडोर का निर्माण आगामी 05 वर्ष अर्थात मार्च, 2022 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में गाजियाबाद में मेट्रो रेल के विस्तारीकरण के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित मेट्रो रेल विस्तारीकरण के डी0पी0आर0 के अनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित विभागों को अपने दायित्वों का निर्वहन प्राथमिकता से सुनिश्चित कराना होगा।

प्रमुख सचिव आवास श्री नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि प्रस्तावित मेट्रो काॅरिडोर में वैशाली से मोहननगर तक अनुमानित कुल निर्माण लागत 2162 करोड़ रुपये तथा इलेक्ट्राॅनिक सिटी (नोएडा सेक्टर-62) से साहिबाबाद तक अनुमानित कुल निर्माण लागत 1886 करोड़ रुपये आंकलित की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित डी0पी0आर0 में फंडिंग पैटर्न के अनुसार भारत सरकार द्वारा 20 प्रतिशत तथा राज्य सरकार द्वारा 80 प्रतिशत की धनराशि उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 80 प्रतिशत की धनराशि में से प्रदेश के विभिन्न विभागों-गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद नगर निगम, आवास विकास परिषद, यूपीएसआईडीसी द्वारा प्रस्तावित डी0पी0आर0 के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करानी होगी।

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