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नई दिल्ली. जौहरियों ने आम बजट में सोना, हीरा तथा अन्य कीमती रत्न जड़ित चांदी के आभूषणों पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाए जाने का विरोध किया है। 18 दिनों तक इसके विरोध में हड़ताल चली है। शनिवार को जा कर यह हड़ताल समाप्त हुई है।
ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन, ऑल बुनियान एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन और जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म करने का फैसला किया गया।
जीजेएफ के अध्यक्ष श्रीधर जीवी ने बताया, ‘वित्त मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि कोई इंस्पेक्टर राज नहीं होगा और हम इस संदर्भ में अधिसूचना की उम्मीद कर रहे हैं। लंबे विचार-विमर्श के बाद हमने हड़ताल खत्म करने का फैसला किया।’
आभूषण विक्रेता और कारोबारी दो लाख रुपये और इससे अधिक के लेनदेन पर स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख अनिवार्य किए जाने का भी विरोध कर रहे हैं।
इस बीच विरोध प्रदर्शन करने वाले आभूषण विक्रेताओं को शांत करने की कोशिश के तहत वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि कारीगरों और शिल्पकारों को उत्पाद शुल्क नहीं देना होगा और न ही उन्हें इसके लिए पंजीकरण लेने की आवश्यकता है।
