Category Archives: लखनऊ

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प्रदेश के समस्त औद्योगिक आस्थानो का अपग्रेडेशन होगा-डा0 नवनीत सहगल

प्रदेश के समस्त औद्योगिक आस्थानो का अपग्रेडेशन होगा-डा0 नवनीत सहगल

तीन जनपदों के औद्योगिक आस्थानों के उन्नयन हेतु भारत सरकार से मिली स्वीकृति अपर मुख्य सचिव ने शेष समस्त जनपदों के औद्योगिक आस्थानों के विकास का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के दिये निर्देश लखनऊ | अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, ...

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जल जीवन मिशन के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच थर्ड पार्टी द्वारा कराई जाये—मुख्य सचिव

जल जीवन मिशन के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच थर्ड पार्टी द्वारा कराई जाये—मुख्य सचिव

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की एपेक्स कमेटी की बैठक आयोजित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित की जाये लखनऊ| राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की एपेक्स कमेटी की बैठक मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की ...

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मुख्यमंत्री कल 2 जुलाई, को उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 5,805 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे

मुख्यमंत्री कल 2 जुलाई,  को उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 5,805 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे

लखनऊ | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 02 जुलाई, 2021 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 5,805 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। यह जानकारी आज यहां देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 5,805 पदों ...

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पी.पी.पी. पद्धति पर प्रथम चरण में 17 बस अड्डों का किया जायेगा विकास—मुख्य सचिव

पी.पी.पी. पद्धति पर प्रथम चरण में 17 बस अड्डों का किया जायेगा विकास—मुख्य सचिव

राज्य सड़क परिवहन निगम के बस अड्डों को पी.पी.पी. पद्धति पर विकसित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सी.ओ.एस. की बैठक आयोजित  विकसित किये जाने हेतु चिन्हित किये गये हैं 23 बस अड्डे लखनऊ | निजी ...

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपी सहित 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए सभी आबादी वाले गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट के कार्यान्वयन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपी सहित 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए सभी आबादी वाले गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट के कार्यान्वयन को मंजूरी दी

16 राज्यों में पीपीपी मॉडल के तहत भारतनेट के कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्यता अंतर सहायता कोष के रूप में 19,041 करोड़ रुपये स्वीकृतदेश के सभी शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में भारतनेट कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए भी मंजूरी प्रदान ...

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