Category Archives: राष्ट्रीय

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यमुना प्राधिकरण के सीईओ डा. अरूण वीर सिंह को मिला एक साल का सेवा विस्तार

यमुना प्राधिकरण के सीईओ डा. अरूण वीर सिंह को मिला एक साल का सेवा विस्तार

Lko- – यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा, अरुण वीर सिंह को एक साल के लिए सेवा विस्तार दिया गया है । डा, अरुण वीर सिंह का कार्यकाल 14 जुलाई, 2022 तक बढ़ा दिया गया है, ...

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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना सड़क निर्माण में स्टील तथा सीमेंट के उपयोग में कटौती करने का आह्वान किया

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना सड़क निर्माण में स्टील तथा सीमेंट के उपयोग में कटौती करने का आह्वान किया

“भारत में सड़क विकास” विषय पर आयोजित 16वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, सड़क निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी और उपकरणों के लिए सीएनजी, एलएनजी तथा इथेनॉल का उपयोग किया जाना चाहिए नई दिल्ली ...

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कोरोना मृतकों के परिजनों को एकमुश्त 50 हजार, आश्रितों और अनाथ बच्चों को हर माह मिलेंगे 2500 रुपये— मुख्यमंत्री केजरीवाल

कोरोना मृतकों के परिजनों को एकमुश्त 50 हजार, आश्रितों और अनाथ बच्चों को हर माह मिलेंगे 2500 रुपये— मुख्यमंत्री केजरीवाल

नई दिल्ली | कोरोना काल में दिल्ली के किसी परिवार से कमाने वाले व्यक्ति की मौत के आश्रित को दिल्ली सरकार हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक मदद देगी। साथ ही अनाथ हुए बच्चों को 25 साल की तक 2,500 ...

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छोटी घटनाओं को भी नजरअंदाज न करें अधिकारी —डीजीपी मुकुल गोयल

छोटी घटनाओं को भी नजरअंदाज न करें अधिकारी —डीजीपी मुकुल गोयल

IPS मुकुल गोयल ने यूपी डीजीपी का पदभार संभाला, लखनऊ ।उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल ने डीजीपी का चार्ज संभाल लिया है। सुबह करीब 10 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद मुख्यममंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए लोकभवन ...

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपी सहित 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए सभी आबादी वाले गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट के कार्यान्वयन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपी सहित 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए सभी आबादी वाले गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट के कार्यान्वयन को मंजूरी दी

16 राज्यों में पीपीपी मॉडल के तहत भारतनेट के कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्यता अंतर सहायता कोष के रूप में 19,041 करोड़ रुपये स्वीकृतदेश के सभी शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में भारतनेट कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए भी मंजूरी प्रदान ...

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