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नई दिल्ली: मोदी सरकार पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से भारत आए शरणार्थियों के लिए दो हज़ार करोड़ रुपये का पैकेज देने की योजना बना रही है. गृह मंत्रालय इस योजना को जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट में पेश करने वाला है.
इस योजना के तहत हर परिवार को करीब साढ़े पांच लाख रुपये मिलने की उम्मीद है. हालांकि शरणार्थी परिवार इसे वादे से काफी कम बता रहे हैं.
पीओके से भाग कर आए इन परिवारों के लिए संघर्ष करने वाली संस्था SOS इंटरनेशनल के मुताबिक दो हज़ार करोड़ रुपये का पैकेज बेहद कम है. इनकी मांग है कि इन्हें विस्थापित का दर्जा और नौकरियों में आरक्षण दिया जाए.
विस्थापित परिवार दो हजार करोड़ रुपये के पैकेज को इसलिए नाकाफी बता रहे हैं क्योंकि 2015 में केंद्र की तरफ से राजीव प्रताप रूडी की अगुवाई में भेजे गए संसदीय दल ने हर परिवार को 30 लाख रुपये देने की सिफारिश की थी.
इससे पहले 2014 में राज्य की तत्कालीन नेशनल कांफ्रेंस-कांग्रेस सरकार ने 9096 करोड़ रुपये का पैकेज केंद्र के पास मंज़ूरी के लिए भेजा था. जिसमें हर परिवार को 25 लाख रुपये देने की सिफारिश की गई थी.
विस्थापित परिवारों को 25-30 लाख रुपये के वादों के बाद अब साढ़े पांच लाख रुपये दिए जाने की चर्चा वादाखिलाफी नज़र आ रही है तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है.
