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लखनऊ | विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उप्र के आह्वान पर 27 मार्च को प्रदेश के सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी व अभियन्ता पूरे दिन कार्य बहिष्कार करेंगे। संघर्ष समिति पावर कारपोरेशन प्रबन्धन पर हठधर्मिता का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रबन्धन व सरकार बिजली के निजीकरण को लेकर अनावश्यक टकराव का वातावरण बना रही है। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि कार्यबहिष्कार के दौरान यदि किसी भी कर्मचारी का कोई उत्पीड़न किया गया तो तमाम कर्मचारी व अभियन्ता बिना और कोई नोटिस दिये उसी समय अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार प्रारम्भ करने हेतु बाध्य होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
संयुक्त संघर्ष समिति ने बताया कि 27 मार्च को कार्य बहिष्कार से विद्युत उत्पादन गृहों, 765/400 के वी विद्युत उपकेन्द्रों तथा प्रणाली नियंत्रण की पाली में काम करने वाले कर्मचारियों व अभियन्ताओं को कार्य बहिष्कार कार्यक्रम से अलग रखा गया है जिससे बिजली का ग्रिड पूरी तरह से ठप्प न हो। संघर्ष समिति ने यह भी कहा है कि यदि सरकार अपना हठवादी रवैया नहीं छोड़ती तो आन्दोलन और तीव्र किया जायेगा जिससे होने वाले परिणामों की जिम्मेदारी सरकार की होगी।
संघर्ष समिति ने कहा कि लखनऊ, वाराणसी गोरखपुर, मेरठ और मुरादाबाद शहरों में विद्युत वितरण कम्पनियां मुनाफा कमा रही हैं। जबकि आगरा में निजीकरण के बाद 08 वर्षों में पवार कारपोरेशन को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। कितनी विडम्बना है कि उप्र सरकार ने मुनाफा कमाने वाले शहरों का आगरा की तरह निजीकरण करने का निर्णय लिया है। जहां निजीकरण के चलते पावर कारपोरेशन को 100 अरब का चूना लग चुका है। संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि व्यापक जनहित में निजीकरण के विरूद्ध किये जा रहे संघर्ष को आम जनता के बीच ले जाया जायेगा और जनता को निजीकरण के सच से अवगत कराया जायेगा।
संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारियों शैलेन्द्र दुबे, राजीव सिंह, गिरीश पाण्डेय, सदरूदद्ीन राना, विपिन प्रकाश वर्मा, सुहैल आबिद, राजेन्द्र घिल्डियाल, परशुराम, पी एन राय, पूसे लाल, ए के श्रीवास्तव, महेन्द्र राय, शशिकान्त श्रीवास्तव, करतार प्रसाद, के एस रावत, पी एन तिवारी, आर एस वर्मा, रामनाथ यादव, पवन श्रीवास्तव, शम्भू रत्न दीक्षित, कुलेन्द्र प्रताप सिंह, मो इलियास ने आज कर्मचारियों की सभा को सम्बोधित किया।
