मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मिशन वात्सल्य व मिशन शक्ति के लिए प्रोजेक्ट एप्रुवल बोर्ड मीटिंग 2025-26 संपन्न

बैठक में मिशन के तहत विभिन्न गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये भारत सरकार की स्वीकृति के लिये प्रस्तावों को प्रदान किया गया अनुमोदन

लखनऊ: प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में मिशन वात्सल्य व मिशन शक्ति के लिए प्रोजेक्ट एप्रुवल बोर्ड मीटिंग 2025-26 आयोजित की गई। बैठक में मिशन के तहत विभिन्न गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये भारत सरकार की स्वीकृति के लिये प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण किया गया।
         अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण योजना के अंतर्गत प्रदेश में स्वीकृत 08 छात्रावासों का निर्माण शीर्ष प्राथमिकता पर कराया जाये। उल्लेखनीय है कि ये छात्रावास लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक छात्रावास की क्षमता 500 होगी।
        उन्होंने यह भी कहा कि समय-समय पर उच्च अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर विभिन्न योजनाओं के तहत महिलाओं एवं बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं की वास्तविक जानकारी प्राप्त करनी चाहिये।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये 4729795209.00 रुपये के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिये गये। इसमें वैधानिक सेवा वितरण संरचनाएं व संस्थागत देखभाल के लिये 1460540009 रुपये, गैर-संस्थागत देखभाल के लिए 2894400000 रुपये तथा स्वच्छता एक्शन प्लान के लिये 7500000 रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई, जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश शामिल है। इसके अलावा केन्द्रांश से चाइल्ड हेल्पलाइन के लिये 292355200 रुपये, पॉक्सो अधिनियम-2012 की धारा 4 और 6 के तहत पीड़ि़ता की देखभाल और सहायता योजना के लिये 75000000 रुपये प्रस्तावित किये गये है।
इसके अतिरिक्त बैठक में मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के तहत 100-100 क्षमता के 10 राज्य वित्तपोषित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) का निर्माण प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया। इनका निर्माण वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, मथुरा, फिरोजाबाद, बस्ती, झांसी और कानपुर देहात में किया जायेगा। इसका उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित, परिवार जैसा वातावरण प्रदान करना है जो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, औपचारिक शिक्षा का समर्थन करता है, और बच्चों को समाज की मुख्यधारा में सफलतापूर्वक पुनः शामिल करने के लिए कौशल विकास को बढ़ाता है।
        बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025-26 में 09 राज्य सरकार एवं 01 बाल गृह एनजीओ के माध्यम से नवीन बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा गैर संस्थागत देखभाल मद में स्पॉन्शरशिप के लिये 60000 तथा फॉस्टर केयर व ऑफ्टर केयर के लिए 300-300 बच्चे प्रस्तावित किये गये हैं। 10 संप्रेक्षण गृहों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना के लिये 62,92,240 रुपये के प्रस्ताव को बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया। इससे सीसीआई में रहने वाले सभी बच्चे कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा।
       मिशन शक्ति के तहत 181 वीमेन हेल्पलाइन के संचालन के लिये 75,60,000 रुपये, वन स्टाप सेण्टर के संचालन व 96 वाहनों के क्रय के लिये 48,86,94,579 व 10 नारी अदालत के लिये 15,28,000 रुपये बजट मांग के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया। इसी प्रकार हब फार इम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के लिये वर्ष 2025-26 में 26,81,20,000 रुपये बजट मांग के प्रस्ताव को बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को अपने अधिकारों का लाभ उठाने के लिए सरकार से संपर्क करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करना तथा जागरूकता सृजन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना।
          प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 4 लाख लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में लाभान्वित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सखी निवास के लिये वित्तीय वर्ष में 1,96,81,800 रुपये के बजट मांग के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया। इससे पूर्व बताया गया कि 7 जनपदों में 8 सखी निवास संचालित हो रहे है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50-50 क्षमता के 03 सखी निवास (बुलन्दशहर, मऊ और मथुरा) संचालित किये जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। 10 सखी निवास 50-50 क्षमता को क्रियाशील करने का भी इसमें शामिल है।
        इसी प्रकार शक्ति सदन के लिये वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7,39,46,000 रुपये के बजट मांग के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया। शक्ति सदन एक एकीकृत राहत एवं पुनर्वास गृह है, जिसे मानव तस्करी से बचे लोगों सहित संकटग्रस्त महिलाओं के लिए सुरक्षित, सहायक और सशक्त वातावरण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे उन्हें सम्मान के साथ अपना जीवन फिर से बनाने में मदद मिलती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मथुरा में 04 नए शक्ति सदन (प्रत्येक की 50 क्षमता) प्रस्तावित हैं।
        बैठक में प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती लीना जौहरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।