प्रदेश के 1847 राजकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिये जूडो प्रशिक्षण शीघ्र करायें प्रारंभः मुख्य सचिव

लखनऊ,। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में 166 पण्डित दीन दयाल उपाध्याय माॅडल राजकीय इण्टर काॅलेजों का संचालन प्रारंभ कराने हेतु आगामी माह सितम्बर, 2017 तक पद सृजन की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कराते हुये आगामी मार्च, 2018 तक स्टाफ का पद स्थापन कराकर अप्रैल, 2018 से छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिलाया जाना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि छात्रों को आॅनलाइन डुप्लीकेट अंकपत्र व प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु आगामी सितम्बर, 2017 तक साॅफ्ट्वेयर विकसित कर अक्टूबर, 2017 तक विगत 03 वर्षों, 26 जनवरी, 2018 तक 10 वर्षों एवं 15 अगस्त, 2018 तक वर्ष 1975 तक के अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र की आॅनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि समस्त राजकीय विद्यालयों में शौचालय, पेयजल एवं विद्युतीकरण की समुचित व्यवस्था आगामी अप्रैल, 2018 तक सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि समस्त राजकीय इण्टर काॅलेजों में विज्ञान एवं गणित की शिक्षा हेतु आवश्यकतानुसार पदों का सृजन एवं विज्ञान प्रयोगशालाओं एवं उपकरणों की व्यवस्था यथाशीघ्र सुनिश्चित कराई जाये।

मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उच्च, माध्यमिक, प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2018 की बोर्ड परीक्षाओं हेतु आॅनलाइन केन्द्र निर्धारण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों में सी.सी.टी.वी. कैमरे आवश्यकतानुसार लगवायें जायें ताकि सामूहिक नकल कराने की शिकायतें प्राप्त होने पर पारदर्शिता के साथ जांच सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि नकल रोकथाम हेतु जिलाधिकारियों सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का दायित्व निर्धारित किया जाये।

श्री राजीव कुमार ने कहा कि 7039 दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये आगामी माह सितम्बर, 2017 तक यूनिफार्म, पाठ्यपुस्तक एवं छात्रवृत्ति नियमानुसार उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये मेडिकल परीक्षण, विशेष शिक्षकों एवं आवश्यकतानुसार उपकरणों की व्यवस्था भी समय से सुनिश्चित करा ली जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त 1847 राजकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिये जूडो प्रशिक्षण कार्यक्रम यथाशीघ्र प्रारंभ कराया जाये। उन्होंने कहा कि 400 राजकीय विद्यालयों मेें छात्रों को अंग्रेजी भाषा में बोलने की दक्षता को विकसित करने हेतु आवश्यक शैक्षिक कार्यक्रम प्रारंभ कराये जाये। उन्होंने कहा कि सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा-9 के कमजोर चिन्हित लगभग 28,379 छात्र-छात्राओं को अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान में अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये।

मुख्य सचिव ने राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियमानुसार यथाशीघ्र चयन कराने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजकर आगामी मार्च, 2018 तक रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने शासन के पदोन्नति के निर्देशों के अनुपालन में 33 परास्नातक प्राचार्य एवं 79 स्नातक प्राचार्यों की पदोन्नति हो जाने के फलस्वरूप अवशेष पदोन्नति के पदों पर भी नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाहियां यथाशीघ्र कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में ई-लाइब्रेरी की स्थापना कराने के उद्देश्य से 84 विद्यालयों में आगामी जनवरी, 2018 तक ई-लाइब्रेरी अवश्य क्रियाशील करा दी जाये। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों में शैक्षिक-सत्र नियमित करने हेतु वर्तमान शैक्षिक-सत्र में 15 जून, 2018 तक परीक्षाफल घोषित कराकर आगामी शैक्षिक-सत्र की प्रवेश प्रक्रिया 01 जुलाई, 2018 से प्रारंभ कराकर 31 जुलाई, 2018 तक पूर्ण करा दी जाये। उन्होंने कहा कि आगामी शैक्षिक-सत्र 2018-19 का परीक्षाफल 15 जून, 2019 तक घोषित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां समय से पूर्ण करा दी जायें।

श्री राजीव कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में एक महिला पाॅलीटेक्निक खोले जाने की योजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता से सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जायें। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद में एक प्लेसमेन्ट सेल की स्थापना हो जाने के फलस्वरूप अन्य 10 पाॅलीटेक्निक संस्थाओ में भी स्थापित किये जाने वाले प्लेसमेन्ट सेलों का स्थापन यथाशीघ्र कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में आधुनिक तकनीकी को दृष्टिगत रखते हुये प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में आई0टी0 लैब तथा स्मार्ट क्लासरूम स्थापित कराये जायें। बैठक में अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा श्री संजय अग्रवाल, सचिव, व्यावसायिक शिक्षा भुवनेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।