सर्वजन हिताय संरक्षण समिति , के बैनर तले पदोन्नति में आरक्षण और एस सी / एस टी एक्ट के विरोध में 28 सितम्बर को लखनऊ में विशाल सम्मलेन

सरकारी विभागों और आम लोगों के बीच विरोध सभाओं के जरिये जनजागरण अभियान जारी

लखनऊ|    सर्वजन हिताय संरक्षण समिति , उप्र के बैनर तले पदोन्नति में आरक्षण और एस सी / एस टी एक्ट के विरोध में आगामी 28 सितम्बर को लखनऊ मे विशाल राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है।सम्मेलन मे देश के 18 प्रान्तों के पदाधिकारी सम्मिलित हो रहे हैं ।सम्मेलन मे पदोन्नति मे आरक्षण और एस सी /एस टी एक्ट के विरोध मे राष्ट्रव्यापी संघर्ष की रणनीति का एलान किया जायेगा |

राष्ट्रीय सम्मेलन की तैय्यारी के लिये समिति का व्यापक जन जागरण अभियान चल रहा है।अभियान के तहत प्रदेश के सभी सरकारी विभागों और आम लोगों के बीच विरोध सभाएं की जा रही हैं।आज लखनऊ मे कृषि भवन और सिंचाई भवन मे हुई सभाओं मे पदोन्नति मे आरक्षण देने की केन्द्र सरकार की नीतियों की घोर भर्त्सना की गई।

सर्वजन हिताय संरक्षण समिति , उप्र की आज यहाँ हुई सभाओं को समिति के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे और प्रमुख  पदाधिकारियों ए ए फारुकी,एच एन पांडेय ,राजीव सिंह ,एस एस निरंजन , अजय कुमार सिंह ,अमर कुमार ,रीना त्रिपाठी ,प्रेमा जोशी ,मनोरमा सिंह ,असीम पांडेय ,राजीव श्रीवास्तव ,अजय तिवारी ,देवेंद्र शुक्ल ,देवेंद्र द्विवेदी ,बी एस गाँधी ,वाई एन उपाध्याय ,शिव प्रकाश दीक्षित ,मृत्युंजय तिवारी ,धनञ्जय द्विवेदी ,अश्वनी उपाध्याय ,सुधांशु मिश्र ,त्रिवेणी मिश्र ,संतोष तिवारी ने मुख्यतया सम्बोधित किया |

समिति के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि हाल मे दिल्ली में एम् नागराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में 18 प्रांतों के पदाधिकारी सम्मिलित हुए | बैठक में यह निर्णय लिया कि पदोन्नति में आरक्षण और एस सी / एस टी एक्ट के विरोध में राष्ट्रव्यापी संघर्ष किया जायेगा | इसी सन्दर्भ में 28 सितम्बर को लखनऊ में विशाल सम्मलेन आयोजित किया गया है | लखनऊ सम्मलेन में कर्मचारियों ,अधिकारियों व् शिक्षकों के आलावा बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों , अधिवक्ताओं और आम लोगों की भागेदारी होगी |

समिति की आज यहाँ हुई सभा में केंद्र सरकार द्वारा एम् नागराज के 12 वर्ष पुराने निर्णय    को पुनः सुप्रीम कोर्ट ले जाने  की कटु निंदा की गयी और एस सी / एस टी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय निष्प्रभावी कर संशोधित एक्ट जारी करने की कठोर शब्दों में भर्त्सना की गयी | दोनों मामलों में केंद्र सरकार के निर्णय को वोट की राजनीति से प्रेरित बताते हुए समिति ने कहा कि दोनों ही निर्णयों के विरोध में व्यापक जनजागरण कर जनआंदोलन चल रहा है|

28 सितम्बर के लखनऊ सम्मलेन के पहले सभी सांसदों , विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से समिति ने अपील की है कि वे पदोन्नति में आरक्षण और एस सी / एस टी एक्ट पर केंद्र सरकार की नीति का खुलकर विरोध करें अन्यथा मप्र,राजस्थान और अन्य प्रांतों की तरह उप्र मे भी उन्हे आम जनता के विरोध का सामना करना होगा।