प्रदेश के नागरिकों को ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आॅनलाइन सेवायें उपलब्ध करायी जायें: मुख्य सचिव

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के नागरिकों को ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आॅनलाइन सेवायें उपलब्ध करायी जायें। उन्होंने कहा कि आगामी 01 वर्ष में प्रत्येक गांव में काॅमन सर्विस सेण्टर खुलवाकर नागरिकों को घर बैठे सेवायें उपलब्ध करायी जायें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आॅनलाइन सेवायें उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश देश के तीसरे स्थान पर है, जिसे प्रथम स्थान पर लाने हेतु अधिक से अधिक लोगों को आॅनलाइन सुविधायें उपलब्ध करायी जायें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आम नागरिकों को शासकीय सेवायें घर बैठे उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित कराया जाये कि उन्हें कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्राॅनिक मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर सहित मेरठ, आगरा, कानपुर, गाजि़याबाद एवं गोरखपुर में आई0टी0 पाक्र्स की स्थापना भी करायी जा रही है।

मुख्य सचिव आज आई0टी0 विभाग द्वारा आयोजित ’इलेक्ट्राॅनिक डिलीवरी आॅफ सर्विसेज-एक नई शुरुआत’ की एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारम्भ करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को 26 सेवाओं के अतिरिक्त चिन्हित 90 और सेवाओं को काॅमन सर्विस सेण्टर के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि समस्त विभागों के प्रमुख सचिवों को भी यह निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने विभागों को चिन्हित कर अवगत करायें, ताकि ऐसी चिन्हित सेवाओं को काॅमन सर्विस सेण्टर से आम लोगों को उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने कहा कि लखनऊ शहर के 100 एकड़ क्षेत्र में आई0टी0 सिटी विकसित कर आई0टी0 हब बनाया जा रहा है और यह हब आगामी अक्टूबर, 2016 से संचालित करा दिया जाये।

प्रमुख सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्राॅनिक्स श्री आर0के0तिवारी ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में जन सेवा केन्द्रों के संचालन की नई व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 तक नव चयनित डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स (डी.एस.पी.) तथा सम्बन्धित जनपदों के मध्य अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये जाने की प्रक्रिया को सुगम बनाना तथा आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे नवीन इनिशियेटिव्स के सम्बन्ध में अवगत कराना है। उन्होंने नव चयनित डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स, विभिन्न जनपदों से आये जिलाधिकारियों, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स तथा विभागीय अधिकारियों को प्रदेश में आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, हाई स्पीड इन्टरनेट कनेक्टिविटी को सभी ग्राम पंचायतों तक पहुचाना तथा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी आॅफ सर्विसेज के माध्यम से आम जनमानस को किस प्रकार लाभ पहुंच रहा है तथा एस.एस.डी.जी./ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से प्रदान की जा रही वर्तमान सेवाओं के अतिरिक्त 90 अन्य सेवाओं के इन्टीग्रेशन के सम्बन्ध में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त जन सेवा केन्द्रों के संचालन की नयी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक दो ग्राम पंचायतों के मध्य एक जन सेवा केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

कार्यशाला में 03 जनपदों यथा-फैजाबाद, लखनऊ तथा बाराबंकी जनपदों के नव चयनित डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स के प्रतिनिधियों तथा सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों/नामित अधिकारियों के मध्य अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये गये। जनपद, फैजाबाद का अनुबन्ध जिलाधिकारी, फैजाबाद, श्री अनिल ढिंगरा एवं ए.वी.पी., वैयम टैक्नोलाॅजी लि., जनपद, बाराबंकी का अनुबन्ध ए.डी.एम., बाराबंकी तथा सी.ई.ओ., सहज ई विलेज लि. तथा जनपद, लखनऊ का अनुबन्ध ए.डी.एम., लखनऊ तथा हेड आॅपरेशन्स, सी.एम.एस. कम्प्युटर्स लि. के मध्य हस्ताक्षरित किया गया। नई डी.एस.पी. व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश के 70 जनपदों में क्रमशः 21 जनपद मै0 श्रेयी सहज ई-विलेज लि0, 21 जनपद मै0 सी.एम.एस. कम्प्यूटर्स लि0, 20 जनपद मै0 वयम टैक्नोलाॅजी लि0, 4 जनपद मै0 आई.ए.पी. कम्पनी प्रा0 लि0, 3 जनपद मै0 श्री राम मूर्ति इन्जिनियरिंग साल्यूशन्स तथा 1 जनपद मै0 के. एण्ड डी. इन्जिनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्ट्स को प्राप्त हुये है। इसके अतिरिक्त शेष 5 जनपदों में जन सेवा केन्द्रों का संचालन आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अधीन संस्था ई-सुविधा द्वारा किया जायेगा।

कार्यशाला में ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स (ई.डी.एम.)/जनपद द्वारा ई-गवर्नेन्स हेतु नामित अधिकारियों, फैजाबाद जनपद के जिलाधिकारी, एस0ई0एम0टी0 के हेड श्री संजय शर्मा, एस.एस.डी.जी./ई-डिस्ट्रिक्ट योजनान्तर्गत दी जा रही सेवाओं से सम्बन्धित विभागों के अधिकारी, नव निर्वाचित डी.एस.पी. संस्थाओं के प्रतिनिधि, एन.आई.सी., यू.पी. डेस्को, यू.पी.एल.सी., ई-सुविधा के अधिकारियों तथा अन्य स्टेक होल्डर्स ने भी प्रतिभाग किया।