राज्य सरकार को तीन गुना आई0टी0 साॅफ्टवेयर निर्यात करने के लिए गम्भीरता से काम करना होगा: रविशंकर प्रसाद

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने केन्द्रीय विधि एवं न्याय तथा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद के साथ आज यहां शास्त्री भवन में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस बैठक में प्रदेशवासियों को त्वरित एवं पारदर्शी सुविधा प्रदान करने एवं नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न इलेक्ट्राॅनिक्स योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही, वादकारियों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। इस मौके पर फैसला किया गया कि केन्द्र सरकार राज्य के 100 चिकित्सालयों को अगले 6 माह में ई-हाॅस्पिटल योजना से आच्छादित करेगी। इसके लिए राज्य सरकार आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। इस समय राज्य के 3 चिकित्सालयों में ही यह योजना लागू हैं, जिनमें डाॅ0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय, डाॅ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय एवं के०जी०एम०यू० शामिल हैं। स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टिकोण से इस योजना के तहत लोगों को घर बैठे पंजीयन की सुविधा मिलेगी।

इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश द्वारा अभी करीब 18 हजार करोड़ रुपए का निर्यात साॅफ्टवेयर के क्षेत्र में किया जाता है, जो सम्भावना से काफी कम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कम से कम वर्तमान की अपेक्षा तीन गुना निर्यात करने के लिए गम्भीरता से काम करना होगा। उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि बहुत कम समय में नोएडा में सैमसंग कम्पनी को अपनी यूनिट विस्तारित करने का मौका दे दिया गया। दिनांक 07 जून, 2017 को इस कम्पनी का काम शुरू होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश मोबाइल मैनुफैक्चरिंग का हब बन चुका है, जिसके माध्यम से करीब 30 हजार लोगों को डायरेक्ट तथा 60 हजार लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर मिले हैं।

लम्बित वादों की संख्या को देखते हुए योगी ने कहा कि जिन वादों में राज्य सरकार पक्षकार है, उन सभी मुकदमों की समीक्षा करते हुए प्रदेश सरकार यथावश्यक निर्णय लेते हुए प्रकरणों को न्यायालय से बाहर सुलझाने का काम करेगी, जिससे वादों की संख्या घटे और लोगों को त्वरित न्याय मिले। इसी प्रकार, 10 वर्ष से पूर्व के मुकदमों की भी समीक्षा करते हुए राज्य सरकार की तरफ से हर सम्भव सहयोग प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिससे इन मुकदमों का शीघ्र निपटारा हो सके।

इस मौके पर मुख्यमंत्री  ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आई०टी० के उपयोग की अपार संभावनाएं हैं। केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने के लिए पूरी गम्भीरता से काम कर रही है। बैठक में केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा छोटे नगरों में आई०टी० के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुल 52 हजार सीटों के बी०पी०ओ० स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के लिए 8,880 सीट लक्षित की गई हैं। इस क्रम में, बरेली व गाजीपुर में 200-200, कानपुर में 300, लखनऊ में 830, उन्नाव, झांसी एवं इलाहाबाद में 100-100 तथा टी०सी०एस० के माध्यम से वाराणसी में 1000 सीट का बी०पी०ओ० स्थापित किया जा रहा है। वाराणसी के बी०पी०ओ० में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस क्रम में, मुख्यमंत्री जी ने झांसी में 1000, चित्रकूट में 500 के अलावा गोरखपुर में 1000 सीट क्षमता के बी०पी०ओ० की स्थापना कराने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों को आवश्यक प्रबन्ध करने के निर्देश दिए।

योगी  ने कहा कि इलेक्ट्राॅनिक्स मैनुफैक्चरिंग के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम करने की योजना बनायी गयी है। राज्य सरकार शीघ्र नई औद्योगिक नीति लागू करेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि नई औद्योगिक नीति के फलस्वरूप अगले 02 सालों में प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश सम्भव हो सकेगा, जिससे यहां के नौजवानों को राज्य में ही रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि इलेक्ट्राॅनिक्स कम्पनियां नोएडा के अलावा प्रदेश के अन्य शहरों में भी निवेश के लिए आगे आएं। उन्होंने उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्राॅनिक्स मैनुफैक्चरिंग का हब बनाने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार गे्रटर नोएडा में स्थापित हो रहे तीनों इलेक्ट्राॅनिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए पूरा सहयोग प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री  ने प्रदेश के नौजवानों में डिजिटल स्किल बढ़ाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट आॅफ इलेक्ट्राॅनिक्स एण्ड आई0टी0 (एन0आई0ई0एल0आई0टी0) की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि इसके अधिक से अधिक केन्द्र उत्तर प्रदेश में खोले जाने चाहिए। उन्होंने पहले से स्थापित लखनऊ एवं गोरखपुर एन0आई0ई0एल0आई0टी0 की कठिनाइयों को दूर करने का आश्वासन देते हुए कहा कि वाराणसी और अयोध्या में भी इस प्रकार के केन्द्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार हर सम्भव सहयोग प्रदान करेगी।

योगी जी ने कहा कि भारत नेट के माध्यम से गांवों को आॅप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश के सभी सांसदों द्वारा चयनित तीन-तीन आदर्श गांवों को वाईफाई की सुविधा से जोड़ने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि इन गांवों में प्रदेश व केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कराया जाएगा। डिजिटल पेमेण्ट को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के सभी विभागों को लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार समाप्त करने तथा पारदर्शिता लाने के लिए योजनाओं को आधार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नई खनन नीति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें ई-टेण्डरिंग एवं जी0आई0एस0 बेस्ड माइनिंग की व्यवस्था की गई है।

बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना, विधायी एवं न्याय मंत्री श्री बृजेश पाठक, सचिव आई0टी0, भारत सरकार सुश्री अरुणा सुन्दराजन, सचिव विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार सुश्री स्नेहलता श्रीवास्तव, अपर सचिव आई0टी0, भारत सरकार श्री अजय कुमार, केन्द्र एवं राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।