
लखनऊ, । योगी सरकार ने मंगलवार को लखनऊ में कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, कैबिनेट की बैठक में योगी सरकार के सभी मंत्री शामिल हुए. बैठक में 10 अहम प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिली. कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद सिद्धार्थनाथ सिंह की पीसी शुरू हुई, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में पास हुए प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी, उन्होंने बताया कि 10 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी कैबिनेट के प्रस्तावों पर जानकारी देते हुए कहा कि 10 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, श्रम विभाग की नियमावली में संसोधन का प्रस्ताव पास हुआ है, श्रमिकों के आवास के लिए जीआईएएस मैपिंग कराने का फैसला लिया गया है, नगरीय पालिका सेवाओं में सीधी भर्ती यूपीएसएसएससी से की जाएगी, नगर विकास विकास विभाग से भर्ती वापस की गई, सहकारी ग्राम विकास बैंक के लिए 2400 करोड़ देने की स्वीकृति दी गई, आबकारी विभाग में शराब उत्पादन के लिए एल्कोहल पर टैक्स को कम किया गया है, सरयू नहर, मध्य गंगा परियोजना, अर्जुन सागर पारीयोजना के लिए नाबार्ड से कर्ज लेने को मंजूरी मिली, सिंचाई विभाग की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कर्ज लिया जाएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आरएफक्यू के लिए 8 पैकेज तैयार हुए, इनपर बिडिंग के लिए कैबिनट की मंजूरी, 84.33 फीसदी भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है एक्सप्रेस वे का, 15 साल के लिए एक्सप्रेस वें बनाई जा रही है, इससे अयोध्या, इलाहाबाद, वाराणसी गोरखपुर को जोड़ा जाएगा|
योगी सरकार 19 मार्च से अब तक कई बार कैबिनेट की बैठक का आयोजन कर चुकी है. इसी क्रम में सोमवार को योगी सरकार ने एक और कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया था, जिसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की थी. योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 8 प्रस्तावों पर चर्चा की गयी, प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने प्रेस वार्ता में कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी दी. 70 जिलों के भू मानचित्रों को डिजिटल किया जाएगा, 13 जिलों में कमर्शियल अदालतों के गठन का प्रस्ताव पास हुआ. लकड़ी से जुड़े उद्योगों को बढ़ावे का प्रस्ताव पास हुआ. चांद खमरिया मजा में काला हिरण संरक्षण क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव पास हुआ. इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी मिल चुकी है।
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