नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज उम्मीद जताई कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए संविधान संशोधन विधेयक जल्द ही पारित होगा और राजस्व विभाग इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए तीन विधेयक के साथ तैयारी कर रहा है।
जीएसटी को ‘महत्वपूर्ण कर सुधार’ करार देते हुए उन्होंने कहा कि इसका फायदा कारोबार के सभी खंडों को मिलेगा, कर आधार बढेगा तथा करदाताआें का उत्पीडऩ कम होगा। जेटली ने हालांकि, यह खुलासा नहीं किया कि सरकार इस विधेयक को आगे कैसे बढाएगी। यह विधेयक राज्यसभा में राजनीतिक गतिरोध में फंस गया है जहां सत्तारूढ राजग के पास बहुमत नहीं है। वे यहां सीमा शुल्क, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर व सेवा कर मुख्य आयुक्तों तथा महानिदेशकों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, ‘यह एेसा सुधार है जिसका लगभग सभी राज्यों ने पक्ष लिया है।
यह एेसा सुधार है जिसको लेकर लगभग हर राजनीतिक दल ने प्रतिबद्धता जताई.. जीएसटी एेसा विचार है जिसे हर किसी ने स्वीकार किया। देर सवेर ही सही, संविधान संशोधन को पारित होना ही है।’ उन्होंने कहा, ‘केंद्रीय प्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड को मॉडल मसौदा कानूनों के जरिए तथा आईटी तैयारियों के साथ जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए तैयार रहना चाहिए। जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद तीन विधेयक- केंद्रीय जीएसटी सीजीएसटी, राज्य जीएसटी, एसजीएसटी तथा एकीकृत जीएसटी, आईजीएसटी- पारित करने के लिए संसद में पेश किए जाएंगे।’
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